विरोध के बीच सरकार का बयान- देशव्यापी NRC की फिलहाल कोई योजना नहीं
क्या है खबर?
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में हुए प्रदर्शनों के बाद सरकार की देशभर में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) लागू करने की योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में जा सकती है।
मोदी सरकार में गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने इस बात के संकेत देते हुए कहा कि सरकार अभी पूरे देश में NRC लागू करने नहीं कर रही है।
आइये, जानते हैं कि रेड्डी ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों और NRC पर क्या बाते कहीं।
बयान
NRC की समयसीमा पर अभी विचार नहीं- रेड्डी
रेड्डी ने कहा कि सरकार ने देशव्यापी NRC लागू करने की समयसीमा पर अभी विचार नहीं किया है। अभी तक इसका ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है और इसे कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है।
उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हर उस व्यक्ति की बात सुनने को तैयार है जो हिंसा में विश्वास नहीं करते।
उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को अफवाहों से बचाने के लिए अखबारों में विज्ञापन दिए थे।
प्रदर्शन
देशभर में जारी है CAA के खिलाफ प्रदर्शन
नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जानकारी देते हुए रेड्डी ने कहा कि इस कानून के नियम तैयार नहीं किए गए हैं और इसमें समय लगेगा।
नियम लागू करने से पहले सरकार सभी हितधारकों से इस बारे में चर्चा करेगी।
उन्होंने कहा कि देशभर में हालात सामान्य होने के बाद सरकार नियम बनाने को लेकर लोगों से चर्चा करेगी।
गौरतलब है कि इस कानून के खिलाफ अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन जारी है।
बयान
अमित शाह से विरोधाभासी है रेड्डी का बयान
गृह राज्यमंत्री रेड्डी का यह बयान गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का विरोधाभासी बयान है, जिसमें उन्होंने 2024 से पहले देशभर में NRC लागू करने की बात कही थी। शाह ने झारखंड में रैली को संबोधित करते हुए यह बयान दिया था।
चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा था, "मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि देश में जब 2024 के चुनाव होंगे, उससे पहले सभी अवैध घुसपैठियों को बाहर भेज दिया जाएगा।"
जानकारी
क्या है NRC?
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) एक रजिस्ट्रर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। फिलहाल यह केवल असम में लागू है, जिसे सरकार पूरे देश में लागू करने की बात कह रही है।