ममता बनर्जी के धरने में शामिल हुए पुलिस अधिकारियों के मेडल छीन सकती है मोदी सरकार
क्या है खबर?
पुलिस अधिकारियों से पूछताछ को लेकर हुए शुरु हुए ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के टकराव में एक नया मोड़ आया है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को ममता के धरने में हिस्सा लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। मंत्रालय इन अधिकारियों के मेडल छीनने पर भी विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव से पहले यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।
केंद्र सरकार
केंद्र सरकार के लिए काम करने पर भी लग सकती है रोक
समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, गृह मंत्रालय यह पता कर कर रहा है कि क्या वह धरने में हिस्सा लेने वाले अधिकारियों के मेडल छीन सकता है। साथ ही मंत्रालय इन अधिकारियों पर कुछ सालों के लिए केंद्र सरकार के लिए काम करने पर रोक लगाने पर भी विचार कर रहा है। मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार को पत्र लिखकर 4 फरवरी के धरने में हिस्सा लेने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा है।
शारदा चिटफंड घोटाला
शारदा चिटफंड घोटाले से जुड़े हैं तार
धरन में हिस्सा लेने वाले पुलिस अधिकारियों में कोलकाता पुलिस कमिश्ननर राजीव कुमार भी शामिल थे। उनके घर पर CBI छापे के बाद ही यह सारा विवाद शुरु हुआ और ममता बनर्जी पिछले रविवार धरने पर बैठ गई। वह शारदा चिटफंड घोटाले की जांच करने वाली SIT का हिस्सा थे। CBI का आरोप है कि राजीव ने मामले में सारे सबूत उसे नहीं सौंपे और आरोपियों की मदद की। घोटाले में ममता की तृणमूल कांग्रेस के कई नेता आरोपी हैं।
मुख्य सचिव
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखा पत्र
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि अधिकारियों ने धरने में हिस्सा लेकर अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति पुलिस मेडल के नियमों के अनुसार, अगर इसे पाने वाला अधिकारी अगर निष्ठाहीनता और पुलिस को बदनाम करने वाला काम करता है तो उससे मेडल छीना जा सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, केंद्र राज्य को अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को बाध्य नहीं कर सकता।