हरियाणा: कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा नेता बीरेंद्र सिंह, किसानों के साथ धरने पर बैठे

लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद भाजपा में शामिल होने वाले बीरेंद्र सिंह ने कहा कि वो किसानों के समर्थन में खड़े हैं। अब यह सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रहा है। समाज का हर वर्ग इसमें शामिल है।

उन्होंने कहा, "मैं जमीन पर उतर चुका हैं और मैंने तय कर लिया है। अगर अब मैं आगे नहीं आता तो लोगों को लगेगा कि मैं सिर्फ राजनीति कर रहा हूं और कुछ नहीं।"

सिंह ने आगे कहा कि आप किसी से भी बात करके देखिये। हर किसी को किसानों की चिंता है और वो इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं। पिछले 5-6 दिनों से ठंड बढ़ गई है। फिर भी किसान वहीं डटे हुए हैं।

उन्होंने कहा, "किसानों का समर्थन करना उनका नैतिक कर्तव्य है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सरकारी मंडी का विचार चौधरी छोटूराम लेकर आए थे। अंग्रेजों के राज मे उन्होंने सबसे पहले कृषि सुधारों पर काम किया था।"

आजतक के मुताबिक, जब उनसे पूछा गया कि क्या वे इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के खिलाफ हैं तब बीरेंद्र सिंह ने जबाव दिया, "किसानों का समर्थन करना अपनी पार्टी के खिलाफ जाना नहीं है। किसानों का मुद्दा राजनीति से ऊपर है। हम किसान के बेटे पैदा हुए थे, अब पढ़ लिखकर राजनीति में आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी पृष्ठभूमि को भूल जाएं। किसानों का साथ देना मेरा नैतिक कर्तव्य है।"

बीरेंद्र सिंह के साथ दुष्यंत चौटाला कि जननायक जनता पार्टी (JJP) के विधायक जोगीराम सिहाग भी किसानों के साथ धरने पर बैठे थे।

सिहाग ने कहा कि वे शुरू से ही कृषि कानूनों के विरोध में हैं। सरकार से समर्थन लेने को लेकर उनकी पार्टी या दुष्‍यंत चौटाला क्‍या स्‍टैंड लेते हैं ये उनका निजी मामला होगा।

उन्होंने कहा, "मेरा स्टैंड साफ है। कृषि कानूनों को लेकर मैं सरकार के समर्थन में नहीं हूं।"

मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए तीन कानून लेकर लाई है जिनमें सरकारी मंडियों के बाहर खरीद के लिए व्यापारिक इलाके बनाने, अनुबंध खेती को मंजूरी देने और कई अनाजों और दालों की भंडारण सीमा खत्म करने समेत कई प्रावधान किए गए हैं।

पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान इन कानूनों का जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनके जरिये सरकार मंडियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से छुटकारा पाना चाहती है।