सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक चलेगा 'भारत बंद', सरकार ने जारी की एडवाइजरी
कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 9 दिसंबर को होने वाली छठे दौर की वार्ता से एक दिन पहले यह बंद बुलाया गया है। इसके चलते कई सेवाओं पर असर पड़ सकता है। किसान संगठनों का कहना है कि यह सांकेतिक बंद है, जो सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इधर, सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है।
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, "कल का भारत बंद सुबह 11 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक चलेगा। यह एक सांकेतिक प्रदर्शन है। हम सुबह 11 बजे शुरू करेंगे ताकि सब लोग अपने ऑफिस पहुंच सके। एंबुलेंस जैसी सेवाएं और शादी जैसे कार्यक्रमों पर इसका कोई असर नहीं होगा। लोग अपने आई-कार्ड दिखाकर जा सकते हैं।" उन्होंने लोगों से भारत बंद का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा।
भारत बंद की जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हरिंद्र सिंह लाखोवाल ने कहा कि किसान संगठनों के सदस्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध करेंगे और टोल प्लाजा पर कब्जा जमाएंगे। देश में कई जगहों पर ऐसे प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।
मंगलवार को सामानों की आपूर्ति पर भी असर पड़ेगा। दरअसल, कई ट्रासपोर्टर यूनियनों ने किसानों के समर्थन में हड़ताल का आह्वान किया है। उनका कहना है कि किसान अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टर उनके साथ हैं। इसके चलते शहरों में फलों और सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के प्रमुख कुलतरण सिंह अटवाल ने कहा कि अगर सरकार मांगें नहीं मानती है तो चक्का जाम किया जाएगा।
दिल्ली में भी व्यापारियों ने किसानों के भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया है। इसके चलते मंडियां बंद रहेंगी। आपूर्ति न होने के कारण मंगलवार को आजादपुर मंडी भी बंद रहेगी। इसी तरह महाराष्ट्र में वाशी की सरकारी मंडी भी तला लगा रहेगा। इससे मुंबई में फलों और सब्जियों की आपूर्ति बाधित हो सकती है। दूसरी मंडियों को लेकर अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि वो आम दिनों की तरह खुलेंगी या बंद रहेंगी।
दिल्ली और तमिलनाडु के कई टैक्सी और कैब यूनियन ने भारत बंद का समर्थन किया है। इसके चलते यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, ऑटो और दूसरी सेवाओं जारी रह सकती हैं।
सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, गुपकार गठबंधन, आम आदमी पार्टी और वामपंथी संगठनों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन करने का ऐलान किया है। इन पार्टियों का कहना है कि किसानों की मांगें जायज हैं और सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए। वहीं भाजपा ने इन पार्टियों पर पलटवार करतेे हुए कहा कि ये लगातार चुनाव हार रहे हैं इसलिए सरकार का विरोध कर रहे हैं।
मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए तीन कानून लेकर लाई है जिनमें सरकारी मंडियों के बाहर खरीद के लिए व्यापारिक इलाके बनाने, अनुबंध खेती को मंजूरी देने और कई अनाजों और दालों की भंडारण सीमा खत्म करने समेत कई प्रावधान किए गए हैं। पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान इन कानूनों का जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनके जरिये सरकार मंडियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से छुटकारा पाना चाहती है।
किसानों के भारत बंद के आह्वान को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें प्रदर्शनकारियों से कोरोना महामारी से बचाव के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का आवश्यक रूप से पालन करने, किसी भी अप्रिय घटना से बचने के सभी उपाय करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा सभी राज्य सरकारों को प्रदर्शनकारियों से बिना वजह नहीं भिड़ने को भी कहा है।
