लॉकडाउन: सरकार ने फरवरी में समाप्त हुए ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए सुझाव पत्र में लिखा है कि वो मोटर वाहन कानून और नियम के तहत उन दस्तावेजों को 30 जून तक वैध मानें जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है।

देशव्यापी लॉकडाउन के कारण वो लोग उनका नवीनीकरण नहीं करा पाए हैं। ऐसे में अब लोग 30 जून के बाद परिवहन विभाग से जुड़े कार्य बिना पेलल्टी के करा सकेंगे।

बता दें कि लॉकडाउन के तहत सरकार ने आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन सहित जरूरी सामान की ढुलाई करने वाले वाहनों के संचालन की छूट दी है।

इनमें शामिल कई वाहनों के परमिट, चालको के लाइसेंस और पंजीयन सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता फरवरी में समाप्त हो गई है।

ऐसे में इन वाहनों का संचालन बंद होने की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार ने जरूरी सामान की ढुलाई के कार्य को सुचारू बनाए रखने के लिए यह निर्णय किया है।

बता दें कि लॉकडाउन के कारण व्यापार ठप होने को देखते हुए गत शुक्रवार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी लोगों को बड़ी राहत दी थी।

RBI ने बैंको से कहा था कि लोगों को EMI चुकाने के लिए तीन महीने की छूट दी जाए। इसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक और बैंक ऑफ बड़ोदा ने लागू कर दिया है।

इसके अलावा केंद्र सरकार ने माल और सेवा कर (GST) जमा कराने की अंतिम तिथि को 30 जून कर दिया था।

बता दें कि कोरोना वायरस के खतरों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च को पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी।

यह लॉकडाउन आगामी 14 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान हाईवे और राज्यों की सीमाएं सील कर दी गई हैं और केवल आपातकालीन वाहनों को ही आने-जाने की अनुमति है।

ऐसे में केवल जरूरी वस्तुओं की सप्लाई करने वाले ट्रक, अनिवार्य सेवाओं से संबंधित सरकारी वाहन और एंबुलेंस का ही संचालन हो रहा है।