सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, कहा- लॉकडाउन स्वागत योग्य, सरकार को पूरा समर्थऩ
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए राष्ट्रीय लॉकडाउन का समर्थन किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि कोरोना वायरस को हराने की इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है और कांग्रेस केंद्र सरकार को अपना पूरा समर्थन और सहयोग देगी। उन्होंने लॉकडाउन से प्रभावित वर्गों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आठ सुझाव भी दिए हैं।
सोनिया ने लिखा- लाखों लोगों की जीविका और जीवन दांव पर
अपने पत्र में सोनिया गांधी ने लिखा है कि दुनियाभर में फैले कोरोना वायरस से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुई हैं और इसकी वजह से लाखों लोगों की जीविका और जीवन दांव पर है। 21 दिन के लॉकडाउन को स्वागत योग्य कदम बताते हुए उन्होंने लिखा है, 'इस चुनौतीपूर्ण और अनिश्चित समय में पक्षपातपूर्ण हितों से ऊपर उठकर देश और मानवता के प्रति हमारे कर्तव्य का पालन करना बेहद जरूरी है।'
स्वास्थ्य कर्मचारियों को सुरक्षा किट और जोखिम भत्ता देने का सुझाव
सोनिया ने इस संकट के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं और समाज के गरीब और प्रभावितों तबकों की मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आठ सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने सरकार से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि इस संकट के दौरान किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी के पास संक्रमण से सुरक्षा और बचाव किट की कमी न हो। इसके अलावा उन्होंने एक मार्च से अगले छह महीने तक स्वास्थ्य कर्मचारियों को 'जोखिल भत्ता' (रिस्क अलाउंस) देने का सुझाव भी दिया है।
जरूरी जानकारियों के वेब पॉर्टल और अस्थाई अस्पताल बनाने का सुझाव भी दिया
कोरोना वायरस के लिए चुने गए अस्पतालों और उनकी लोकेशन, बेडो की संख्या, आइसोलेशन वार्ड, वेंटीलेटर्स, मेडिकल टीम और मेडिकल सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के बीच सोनिया ने अस्पतालों के फोन नंबर और अन्य जानकारियां देने के लिए वेब पॉर्टल बनाने का सुझाव दिया है। विकसित देशों में भी कोरोना वायरस के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था के लड़खड़ाने का हवाला देते हुए उन्होंने सरकार से बड़ी संख्या में ICU और वेंटिलेटर्स के साथ अस्थाई अस्पताल बनाने को कहा है।
सोनिया ने कहा, लोगों के अकाउंट में करें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर
सोनिया ने लॉकडाउन के दौरान दैनिक मजदूरो, मनरेगा मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों, असंगठित और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के मजदूरों, मछुआरों और कृषि मजदूरों आदि की मदद के लिए सरकरा से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने को भी कहा है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस द्वारा पेश की गई 'न्याय' योजना को लागू करने और इसके तहत जनधन औऱ प्रधानमंत्री किसान योजना खाताधारकों, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारकों और मनरेगा मजदूरों को 7,500 रुपये देने का सुझाव दिया है।
प्रति व्यक्ति 10 किलो गेंहू या चावल मुफ्त देने का सुझाव
इसके अलावा 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान होने वाली समस्या का सामना करने के लिए सोनिया ने हर राशन कार्ड धारक को PDS के जरिए प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम चावल या गेंहू मुफ्त देने का सुझाव भी दिया है।
सभी EMI और लोन किश्तों को छह महीने टालने का सुझाव
सोनिया ने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों से वेतनभोगी वर्ग के कर्मचारियों को भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी मदद के लिए उन्होंने सरकार से सभी EMI को अगले छह महीने तक टालने का सुझाव दिया है। इसके अलावा उन्होंने बैंक की ब्याज माफ करने और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से कटने वाली लोन की किश्तों को टालने का सुझाव भी दिया है।
किसानों की मदद के लिए दिए ये सुझाव
किसानों के संबंध में सुझाव देते हुए सोनिया ने लिखा है कि 21 दिन का लॉकडाउन ऐसे समय पर हो रहा है जब अधिकतर राज्यों में फसल कटाई का समय चल रहा है। उन्होंने सरकार से फसलों की कटाई और अधिकतम बिक्री मूल्य (MSP) पर फसल की खऱीद सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा इस समय किसानों से की जाने वाली सभी वसूलियों को छह महीने तक टालने को भी कहा है।
व्यवसायों की मदद के लिए राहत पैकेज का सुझाव
वहीं लॉकडाउन से प्रभावित व्यवसायों, विशेषकर कुटीर, छोटे और मध्यम व्यवसायों की मदद के लिए सोनिया ने प्रधानमंत्री मोदी को सेक्टर-वाइज राहत पैकेज की घोषणा करने की सलाह दी है। इसमें टैक्स छूट जैसे प्रावधान शामिल हैं।
भारत में कोरोना वायरस के 649 मामले, 13 की मौत
गौरतलब है कि भारत में अब तक कोरोना वायरस के 649 मामले सामने आ चुके हैं जबकि 13 लोगों की इसकी वजह से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक तीन लोगों को कोरोना के कारण जान गई है। वहीं गुजरात में दो और दिल्ली, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक-एक शख्स की मौत हुई है। संक्रमण के सबसे अधिक 124 मामले भी महाराष्ट्र में सामने आए हैं।
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