अकाउंट्स को लेकर जारी तकरार खत्म करने के लिए सरकार से बातचीत चाहती है ट्विटर
क्या है खबर?
किसान आंदोलन के कारण बने तकरार के बीच ट्विटर ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से मिलने का संपर्क किया है। साथ ही कंपनी ने नोटिस मिलने के बाद सरकार को उससे जुड़ी अपडेट की भी जानकारी दी है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो भारत सरकार के साथ बातचीत जारी रखेगी और उसने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से औपचारिक बातचीत के लिए संपर्क किया है। आइये, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
पृष्ठभूमि
अकाउंट्स अनब्लॉक करने से जुड़ा है पूरा मामला
ट्विटर ने इस महीने की शुरुआत में सरकार के आदेश के बाद बंद किए गए अकाउंट्स को रिस्टोर कर दिया था। इसके बाद सरकार ने कंपनी को नोटिस भेजकर कहा था कि वह आदेशों को मानने के लिए बाधित है और ऐसा न करने पर उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। गुरुवार को सरकार ने एक बार ट्विटर को नोटिस भेजकर कथित तौर पर पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थक 1,178 अकाउंट्स ब्लॉक करने को कहा था।
प्रतिक्रिया
कंपनी ने इस पर क्या कहा है?
न्यूज18 के मुताबिक, कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, "ट्विटर के लिए उसके कर्मचारियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। हम सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और माननीय मंत्री से औपचारिक बातचीत के लिए समय मांगा है। इसके अलावा आदेश न मानने का नोटिस मिलने की भी आधिकारिक जानकारी दे दी गई है। हम मानते हैं कि सूचना के स्वतंत्र और मुक्त आदान-प्रदान से सकारात्मक फायदे हैं और ट्वीट्स को भी ऐसा ही होना चाहिए।"
बयान
नियमों के तहत कार्रवाई करती है कंपनी
इससे पहले कंपनी ने कहा था कि वह सरकार की तरफ से मिलने वाली हर रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ती है और उसके बाद अपने मूल्यों और प्रतिबद्धताओं को कोई किसी भी तरह प्रभावित किए बिना उचित कार्रवाई करती है।
जानकारी
ट्विटर की तरफ से कोई पत्र नहीं मिला- सरकारी अधिकारी
हालांकि, सरकारी अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि अभी तक कंपनी की तरफ से किसी तरह का पत्र नहीं मिला है। दूसरी तरफ पिछले महीने जारी हुई ट्विटर की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी को पिछले साल जनवरी-जून के बीच 2,800 कानूनी निवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें 13,200 अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। कंपनी ने इनमें से 17 को ब्लॉक किया था, जबकि 1,200 कंपनी के नियमों का उल्लंघन करते पाए गए।
आपत्ति
जैक डॉर्सी के ट्वीट लाइक करने से सरकार को आपत्ति
सरकार ने ट्विटर के CEO जैक डोर्सी द्वारा किसानों के समर्थन में विदेशी हस्तियों के ट्वीट्स को लाइक करने पर आपत्ति जताई है। एक अधिकारी ने बताया कि ट्विटर के प्रमुख का किसी का पक्ष लेना प्लेटफॉर्म की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। दरअसल, डॉर्सी ने उन ट्वीट्स को लाइक किया था, जिनमें रिहाना को किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए सराहा गया। ऐसे एक ट्वीट में कहा गया था कि रिहाना ने सरकार को हिला दिया है।
आलोचना
लोगों के निशाने पर सरकार और ट्विटर
मामले में अब सरकार और ट्विटर दोनों की आलोचना हो रही है। कुछ लोगों ने ट्विटर को भारत में बैन की मांग उठाई है तो कुछ ने 'फ्री स्पीच' पर ट्विटर पर कार्रवाई की चेतावनी देने पर सरकार की आलोचना की है। भारत और दक्षिण एशिया के लिए ट्विटर के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर महिमा कौल के इस्तीफा देने से भी विवाद बढ़ गया है। हालांकि, एक बयान में दावा किया गया कि इस्तीफा का ताजा घटनाक्रम से संबंध नहीं है।