सरकार का ट्विटर को खालिस्तान और पाकिस्तान से संबंधित 1,178 अकाउंट्स ब्लॉक करने का आदेश

सरकारी सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि IT मंत्रालय ने IT अधिनियम की धारा 69A के तहत ट्विटर को ये नोटिस जारी किया है।

इस धारा के तहत सरकार देश की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रिक संबंधों और कानून व्यवस्था के हित में या किसी दंडनीय अपराध को रोकने के लिए किसी भी इंटरनेट अकाउंट को बंद करने का आदेश जारी कर सकती है।

एक सूत्र ने कहा, "जिन अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कहा गया है, वे खालिस्तान समर्थकों के या पाकिस्तान समर्थित हैं और उन्हें विदेश से चलाया जा रहा है। इनमें से कई अकाउंटस् ऑटोमैटिक बॉट्स भी हैं जिनका किसान आंदोलन पर गलत और भड़काऊ सामग्री शेयर करने के लिए उपयोग किया गया।"

सरकार का मानना है कि यह ट्विटर अकाउंट्स देश के कई हिस्सों में चल रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर कानून व्यवस्था को खतरा पैदा कर सकते हैं।

IT मंत्रालय की तरफ से ये नया नोटिस ऐसे समय पर जारी किया गया है जब अन्य कुछ अकाउंट्स को अनब्लॉक करने को लेकर सरकार और ट्विटर पहले से ही आमने-सामने हैं।

दरअसल, सरकार ने ट्विटर को #ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग का प्रयोग करने के लिए किसान आंदोलन से संबंधित 257 अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। पहले तो ट्विटर ने इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर इन्हें बिना सरकार की मंजूरी के अनब्लॉक कर दिया गया।

ट्विटर का कहना है कि इन अकाउंट्स से ट्वीट की गई सामग्री भड़काऊ बयानबाजी नहीं है और यह अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे मे आती है। यही दलील देते हुए ट्विटर ने इन अकाउंट्स को ब्लॉक करने से इनकार कर दिया है।

हालांकि ये दलील सरकार के गले नहीं उतरी है और उसने ट्विटर को नोटिस जारी कर उसके आदेश का पालन करने को कहा है। ऐसा न करने पर सात साल जेल और जुर्माने की चेतावनी दी गई है।

इसके अलावा ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी के किसान आंदोलन के समर्थन में किए गए कुछ ट्वीट्स को लाइक करने से भी सरकार खुश नहीं है।

दरअसल, डॉर्सी ने किसान आंदोलन पर पॉप सिंगर रिहाना के रुख का समर्थन करने वाले कुछ ट्वीट्स को लाइक किया था। इस पर सरकार का कहना है कि जब ट्विटर का संस्थापक ही खुलेआम एक पक्ष ले रहा है तो इससे प्लेटफॉर्म की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं।