किसान आंदोलन से संबंधित अकाउंट्स अनब्लॉक करने पर सरकार का ट्विटर को नोटिस, कार्रवाई की चेतावनी
क्या है खबर?
सरकार के निर्देश पर ब्लॉक किए गए ट्विटर अकाउंट्स में से कुछ को फिर से शुरू करने पर केंद्र सरकार ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मंत्रालय द्वारा इस नोटिस में सरकार ने ट्विटर को आदेशों का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
बता दें कि ट्विटर ने जिन अकाउंट्स को ब्लॉक किया था, उनमें ज्यादातर अकाउंट्स किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे लोगों और संगठनों के थे।
पृष्ठभूमि
क्या है पूरा मामला?
केंद्र सरकार के आदेश पर कार्रवाई करते हुए ट्विटर ने किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे 250 ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था। इनमें किसान एकता मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन (एकता उग्रहान) जैसे किसान संगठनों के साथ-साथ आंदोलन को कवर कर रहे कई पत्रकारों और द कारवां जैसी पत्रिकाओं के अकाउंट्स भी शामिल थे।
इसके अलावा आंदोलन का समर्थन कर रहे कई चर्चित हस्तियों के अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए थे।
कारण
#ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग का प्रयोग करने पर हुई थी कार्रवाई
मामले पर बयान जारी करते हुए ट्विटर ने कहा था कि उसने सरकार के आदेश पर ये कार्रवाई की है और अगर उसे किसी आधिकारिक संस्था से आदेश मिलता है तो कुछ कंटेट पर रोक लगाना जरूरी हो जाता है।
वहीं मामले से संबंधित अधिकारियों ने कहा था कि इन अकाउंट्स से #ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग का प्रयोग करते हुए भड़काऊ और उकसाने वाले ट्वीट किए गए थे और इसी कारण इन पर कार्रवाई की गई।
ताजा मामला
सोमवार रात ट्विटर ने अनब्लॉक किए कुछ अकाउंट्स, सरकार ने मांगा जवाब
ट्विटर के इस कदम पर काफी विवाद भी हुआ था और सोमवार देर रात ट्विटर ने इनमें से कुछ अकाउंट्स को अनब्लॉक कर दिया था।
अकाउंट्स को बिना इजाजत अनब्लॉक करने के इसी मामले में IT मंत्रालय ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। 18 पेज के अपने नोटिस में मंत्रालय ने कहा है कि अकाउंट्स को ब्लॉक करके के आदेश की अव्यवहारिकता या विषमता पर ट्विटर फैसला नहीं ले सकता, जो केंद्र सरकार के आदेशों से बाधित एक मध्यस्थ है।
नोटिस
IT अधिनियम की धारा 69A का उल्लंघन करता है हैशटैग- सरकार
मंत्रालय ने अपने नोटिस में आगे कहा है कि ट्विटर की दलील कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के प्रकाश में प्रशंसा, अतिश्योक्ति और भावनात्मक अपीलें भड़काऊ बयान के दायरे में नहीं आतीं, अयोग्य है क्योंकि इस हैशटैग के साथ जुड़ा हुआ कंटेट IT अधिनियम की धारा 69A का उल्लंघन करता है।
कार्रवाई की धमकी देते हुए सरकार ने कहा है कि धारा 69A में इसके अंतर्गत दिए गए निर्देशों को न मानने पर विशिष्ट कार्रवाई करने का प्रावधान है।
जानकारी
क्या है धारा 69A?
IT अधिनियम की धारा 69A के तहत सरकार देश की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रिक संबंधों और कानून व्यवस्था के हित में या किसी दंडनीय अपराध को रोकने के लिए किसी भी इंटरनेट अकाउंट को बंद कर सकती है।
बैठक
ट्विटर ने सरकार से कहा- अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आते हैं ट्वीट्स
ट्विटर के एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कंपनी ने IT मंत्रालय के वैध कानूनी अनुरोध को देखते हुए अकाउंट्स को अस्थाई तौर पर ब्लॉक तो कर दिया था, लेकिन इसके बाद सोमवार को हुई बैठक में ट्विटर ने साफ कर दिया था कि सवालों के दायरे में चल रहे अकाउंट्स और ट्वीट अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आते हैं और समाचार योग्य हैं।
इस बैठक के बाद ही कुछ अकाउंट्स को अनब्लॉक किया गया।
रिपोर्ट
देश के प्रधानमंत्री का इस तरह अपमान नहीं कर सकते- सरकारी सूत्र
वहीं सरकारी सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि सोमवार को ट्विटर के साथ हुई बैठक में सरकार ने अपने आदेश में कोई बदलाव नहीं किया था।
उन्होंने कहा, "ट्विटर ने आदेश का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन हमने कुछ नहीं बदला है। आप ये लिखकर बच नहीं सकते कि प्रधानमंत्री किसानों का नरसंहार कर रहे हैं। ट्विटर को इसे लागू करना होगा। आप देश के प्रधानमंत्री का इस तरह अपमान नहीं कर सकते।"