जल्द पांच अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश जल्द ही पांच अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर में राज्य के पांचवें अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट 'नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट' की नींव रखेंगे, जो लगभग तीन साल में बनकर तैयार हो जाएगा। राज्य में अभी कुल आठ एयरपोर्ट हैं, वहीं 13 एयरपोर्ट और सात हवाई पट्टी बनाई जा रही हैं। काम कर रहे आठ एयरपोर्ट में से तीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं।
उत्तर प्रदेश में 2012 तक केवल लखनऊ और वाराणसी में दो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट थे। तीसरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर में है जिसका इसी साल 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। अयोध्या में भी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और ये अगले साल शुरू हो सकता है। पांचवां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट नोएडा के पास जेवर में बनाया जा रहा है जिसकी नींव शुक्रवार को रखी जाएगी। ये लगभग तीन साल में बनकर तैयार हो जाएगा।
जेवर में बन रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करें तोे ये दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। ये दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर दूर है, वहीं नोएडा से मात्र 40 किलोमीटर दूर है। दादरी के मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब से भी इसकी दूरी मात्र 40 किलोमीटर है। ये एयरपोर्ट नोएडा के अलावा मथुरा, आगरा और अलीगढ़ आदि पड़ोसी जिलों के लोगों की जरूरतों को भी पूरा करेगा।
नोएडा एयरपोर्ट आगरा को दिल्ली से जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास भी पड़ता है और इससे भी एयरपोर्ट की उपयोगिता बढ़ेगी। इसके अलावा ये एयरपोर्ट खुर्जा-जेवर राष्ट्रीय राजमार्ग 91, बल्लभगढ़ के जरिए दिल्ली-मुंबई से भी जुड़ेगा। इसे दिल्ली और वाराणसी को जोड़ने वाली हाई स्पीड ट्रेन से भी जोड़ा जाएगा। एयरपोर्ट का फेज-1 की एक साल में 1.2 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट पर बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य पांच अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। सरकार ने कहा, "देश में सबसे अच्छी एयर कनेक्टिविटी प्रदान करने में उत्तर प्रदेश का ये अद्वितीय प्रदर्शन निर्बाध मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।" सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री की गति शक्ति योजना से इसमें तेजी आई है।
