राजस्थान: रामदेव की कोरोना वायरस की दवा बेचते पाए जाने पर होगी कार्रवाई- स्वास्थ्य मंत्री

शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए केंद्र सरकार, आयुष मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के दिशानिर्देशों का पालन कर रही है। ऐसे में अगर कोई कोरोना वायरस के इलाज का दावा करने वाली दवा बेचते हुए पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शर्मा ने कहा कि बाबा रामदेव ने राज्य में दवा का क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए सरकार से अनुमति नहीं ली थी।

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बाबा रामदेव ने मंगलवार को 'दिव्य कोरोनिल टैबलेट' नाम से दवा लॉन्च की थी।

इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि इस दवा से मरीजों की रिकवरी रेट 100 प्रतिशत है। इसके अलावा इसके सेवन से मरीज के मरने की आशंका बिल्कुल खत्म हो जाती है।

रामदेव ने दावा किया कि यह दवा श्वसन तंत्र को मजबूत करती है, जिससे कोरोना संक्रमण का असर नहीं होता।

राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल को लेकर राज्य सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं मिला था और न ही सरकार ने कोई अनुमति दी थी।

शर्मा ने कहा, "राज्य सरकार की अनुमति के बिना इंसानी ट्रायल नहीं हो सकते। जिन्होंने सरकार की अनुमति के बिना क्लिनिकल ट्रायल किए हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शर्मा ने कहा कि NIMS में कोरोना के संदिग्ध मरीजों को कुछ दिनों के लिए संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाता है। उन्होंने कहा, "ऐसे लोगों पर कैसे क्लिनिकल ट्रायल किया जा सकता है जब तक यह साफ नहीं है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं?"

शर्मा ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल ICMR के दिशानिर्देशों के मुताबिक होने चाहिए और वहां पर रजिस्टर्ड आयुष डॉक्टर की मौजूदगी होना जरूरी है।

राजस्थान की तरह महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल के बारें में अभी तक जानकारी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ऐसे में राज्य में इस दवा की बिक्री पर रोक रहेगी।

देशमुख ने रामदेव को चेतावनी देते हुए कहा था कि महाराष्ट्र सरकार नकली दवाओं की अनुमति नहीं देगी।

बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को दवा बनाने का लाइसेंस उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग से मिला था।

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पतंजलि को महज रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाने, खांसी और बुखार की आयुर्वेदिक दवा बनाने का लाइसेंस दिया गया था।

कंपनी ने अपने लाइसेंस आवेदन में कहीं भी कोरोना वायरस की दवा बनाने का उल्लेख नहीं किया था।

पतंजलि ने कोरोना का दवा बनाने का लाइसेंस होने के बिना ही इसका दवा बनाकर लॉन्च कर दी है।