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    किसानों की कानूनी सहायता के लिए पंजाब सरकार ने दिल्ली में नियुक्त किए 70 वकील

    किसानों की कानूनी सहायता के लिए पंजाब सरकार ने दिल्ली में नियुक्त किए 70 वकील
    लेखन प्रमोद कुमार
    Feb 02, 2021, 01:15 pm 1 मिनट में पढ़ें
    किसानों की कानूनी सहायता के लिए पंजाब सरकार ने दिल्ली में नियुक्त किए 70 वकील

    गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने कई किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। इन किसानों को कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए पंजाब सरकार ने दिल्ली में 70 वकीलों की एक टीम का इंतजाम किया है। ये वकील मुफ्त में किसानों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के दौरान उनकी पैरवी करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आइये, पूरी खबर जानते हैं।

    क्या है मामला?

    पंजाब के किसान तीन नए कृषि कानूनों का सबसे मुखर तरीके से विरोध कर रहे हैं। कई महीनों तक पंजाब में प्रदर्शन करने के बाद पिछले साल नवंबर में किसानों ने दिल्ली का कूच किया था। बीते दो महीनों से पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच 26 नवंबर को ट्रैक्टर परेड के दिल्ली में हिंसा हो गई थी जिसके बाद पुलिस ने कई किसानों का गिरफ्तार कर लिया था।

    अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी

    ट्रैक्टर परेड के बाद कई किसान अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। इसे लेकर सिंह ने ट्वीट किया था, 'पंजाब सरकार ने दिल्ली में 70 वकीलों की एक टीम का इंतजाम किया है ताकि दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए किसानों को कानूनी मदद मिल सके। मैं व्यक्तिगत रूप से गृह मंत्रालय के साथ लापता किसानों के मुद्दे को उठाऊंगा और इन लोगों को सुरक्षित घर तक पहुंचना सुनिश्चित करूंगा। मदद के लिए 112 पर कॉल करें।"

    सोमवार को अमित शाह से मिले कांग्रेस नेता

    जानकारी के मुताबिक, सोमवार को कांग्रेस नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात में इन नेताओं ने लापता किसानों का मुद्दा उठाया था। बैठक में शाह ने लापता किसानों की तलाश की लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया था। बैठक के बाद पंजाब सरकार की तरफ से राज्य के उन 120 लोगों की सूची जारी की गई, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। वकीलों की टीम मुफ्त में इनके केस लड़ेगी।

    अमरिंदर सिंह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

    दूसरी तरफ मंगलवार को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पंजाब भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में किसान आंदोलन के कारण बने ताजा हालातों पर चर्चा की गई थी। मुख्यमंत्री सिंह ने कहा कि राज्य के राजनीतिक दलों के लिए यह समय अलग-अलग खड़े होने का न होकर अपने लोगों को बचाने के लिए साथ आने का है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों पर हमले हो रहे हैं और उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है।

    तेज होता जा रहा है किसान आंदोलन

    26 जनवरी की हिंसा के बाद एक बार कमजोर हुआ किसान आंदोलन फिर से रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। किसानों पर हमलों की खबरों के बाद हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच करने लगे हैं, जिसके बाद प्रदर्शनस्थल पर किसानों की भीड़ बढ़ गई है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में महापंचायतों का भी आयोजन हुआ, जिनमें किसानों का साथ खड़े होने की हुंकार भरी गई।

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