अमित शाह से बैठक के बाद बोले खट्टर और चौटाला- गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं

शाह के साथ इन नेताओं की बैठक से पहले सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए एक समिति का गठन किया था।

लगभग घंटेभर चली बैठक से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि हरियाणा किसान आंदोलन का मूलकेंद्र है इसलिए बैठक में कानून-व्यवस्था पर चर्चा की गई। सरकार के भविष्य पर कयास लगाने का कोई मतलब नहीं है। यह अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी।

वहीं दुष्यंत चौटाला ने भी खट्टर की बात दोहराते हुए कहा, "हरियाणा सरकार को कोई खतरा नहीं और यह अपना कार्यकाल पूरा करेगी।"

दुष्यंत ने कहा कि बैठक में किसानों के हर मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति इस मुद्दे का समाधान निकालने में सफल होगी।

गौरतलब है कि दुष्यंत चौटाला पर लगातार किसानों के समर्थन में आने और सरकार से समर्थन वापस लेने का दबाव बढ़ रहा है।

अमित शाह से मुलाकात से पहले दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में जजपा विधायकों से भी बैठक की थी। इसमें पार्टी के 10 में आठ ही विधायक शामिल हुए थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बैठक में कई विधायकों ने कहा कि अगर तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो गठबंधन पर असर पड़ सकता है।

कुछ विधायकों ने फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद के लिए कानून लाने का भी सुझाव दिया।

नारनौंद से विधायक राम कुमार गौतम और गुहला चीका के विधायक ईश्वर सिंह ने बैठक में भाग नहीं लिया था। ईश्वर ने कहा कि वो जरूरी काम के चलते बैठक में शामिल नहीं हो सके।

वहीं गौतम ने साफ शब्दों में बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा, "मेरा इस बैठक से कोई लेना-देना नहीं है। हरियाणा में जनभावना कृषि कानूनों के खिलाफ है और यह आने वाले दिनों में गठबंधन पर भारी पड़ेगी।"