किसानों के प्रदर्शन पर कानून मंत्री बोले- 'टुकड़े-टुकड़े' गैंग ने किया आंदोलन को टेकओवर
कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। किसान जहां आंदोलन को पूरे देश में फैलाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर किसान द्वारा किए जा रहे आंदोलन को 'टुकड़े-टुकड़े' गैंग ने टेकओवर कर लिया है और यही कारण है कि सरकार और किसानों के बीच हो रही वार्ताएं लगातार विफल हो रही है।
इंडिया टुडे के अनुसार किसान आंदोलन के तहत टिकरी बॉर्डर पर राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए शरजील इमाम, उमर खालिद समेत कई आरोपियों के पोस्टर और उनकी रिहाई की मांग की तस्वीरें वायरल हो रही है। कुछ किसान नेताओं का कहना है कि इन्हें रिहा किया जाना चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कानून मंत्री ने कहा कि आंदोलन को टेकओवर करने का यह एक भयावह डिजाइन है। सरकार के पास इस बाद के पर्याप्त सबूत भी हैं।
कानून मंत्री ने कहा कि शरजील इमाम और उमर खालिद जैसे लोग न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। उनकी जमानत खारिज की जा रही है क्योंकि उन पर गंभीर आरोप हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसान संगठनों के विरोध का फायदा उठाने के लिए उनकी तस्वीरें प्रदर्शित की जा रही हैं। शायद ऐसे तत्वों की उपस्थिति के कारण ही सरकार के साथ बातचीत सफल नहीं हो रही है। इस पर किसान नेताओं को विचार करने की जरूरत है।
कानून मंत्री ने कहा कि सरकार खुले दिमाग के साथ किसानों से बातचीत को तैयार है, लेकिन किसानों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि सरकार किसान संगठनों से अपील करती है कि वो अपने आदोलन को हाइजैक न होने दें। ये तत्व भारत की संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसानों के विरोध की पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि MSP और APMC किसानों के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के पोस्टर लहराने का क्या मतलब है। उन्होंने इसे खतरनाक बताते हुए किसानों यूनियनों को खुद को इससे दूर रखने की अपील की है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है और इसने उनकी कई मांगें मान भी ली हैं, लेकिन जब सरकार ने किसानों से बातचीत की, तो शारजील इमाम जैसे लोगों को रिहा करने की बोल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगता है किसान यूनियनों की जगह अब यह विरोध उन संगठनों के हाथों में चला गया है जो राष्ट्र को तोड़ने का काम करते हैं। यह बहुत ही गंभीर मामला है।
केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने बुधवार को दावा किया था कि तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। हालांकि, उन्होंने अपने दावे की पुष्टि के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया था।
इधर, खूफिया एजेंसियों ने किसान आंदोलन की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सरकार को भेजी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अल्ट्रा-लेफ्ट नेताओं और प्रो-लेफ्ट विंग के चरमपंथी तत्वों ने किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। इतना ही नहीं इस बात की भी आशंका जताई गई है कि ये तत्व किसानों को हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में अब सभी एजेंसियां सतर्क है।
टुकड़े-टुकड़े गैंग के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है खुद सरकार के पास भी इस गैंग की कोई जानकारी नहीं है। यही कारण है कि गत 11 फरवरी को लोकसभा में बहस के दौरान कांग्रेस नेता विंसेंट एच पाला और जसबीर सिंह गिल ने गृह मंत्रालय से इस गैंग की जानकारी मांगी थी, लेकिन मंत्रालय ने इस तरह की किस भी गैंग के संबंध में जानकारी होने से इनकार कर दिया था।
केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को किसानों से प्रस्ताव स्वीकार करने की अपील करने के बाद किसान नेताओं ने उसे ठुकरा दिया है। किसान नेता अब इस बात पर अड़े हैं कि कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए, नहीं तो वह पूरे देश में आंदोलन करेंगे और देशभर के रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे। इसके बाद पंजाब के किसानों का अब दिल्ली की ओर कूच करना शुरू हो गया है। सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
