अयोध्या विवाद पर अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा, जानें मुख्य बातें

CJI गोगोई ने फैसले को पढ़ते हुए कहा कि सदियों से हिंदुओं की ये आस्था रही है कि अयोध्या में ही भगवान राम का जन्म हुआ था और इस पर कोई विवाद नहीं है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि आस्था उसे मानने वाले व्यक्ति की निजी भावना है और कोर्ट आस्था के आधार पर जमीन विवाद का फैसला नहीं सुना सकती।

उन्होंने कहा कि कानून को हमेशा राजनीति, धर्म और आस्था से परे रहना चाहिए।

उनके मुकदमों को खारिज करने के बावजूद सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा को विवादित जमीन में हिस्सा देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने समझ से परे बताया।

निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज करते हुए CJI गोगोई ने कहा कि उसका जमीन या उसके प्रबंधन पर कोई दावा नहीं बनता।

हालांकि, उसे मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट में जगह दी गई है, लेकिन इसका अंतिम फैसला सरकार पर छोड़ा गया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि बाबरी मस्जिद किसी खाली जगह पर नहीं बनी थी।

कोर्ट ने कहा कि इसके नीचे एक ऐसी संरचना पाई गई है जो मूल रूप से इस्लामिक नहीं थी और बरामद की गई कलाकृतियां गैर-इस्लामिक थीं।

हालांकि, ASI ने ये नहीं कहा कि मस्जिद के नीचे जो ढांचा मिला उसे ढहाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि मुस्लिमों ने मस्जिद को छोड़ दिया था और ये पूरी तरह स्पष्ट है कि मुस्लिम मस्जिद के भीतरी आंगन (मुख्य गुबंद) में नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहरी हिस्से में मौजूद चबूतरे पर पूजा करते थे।

कोर्ट ने कहा कि 1855 से पहले तक हिंदू भी मस्जिद के अंदर जाते थे और उनकी मान्यता है कि भगवान राम का जन्म गुबंद वाले स्थान पर हुआ था।

अपने फैसले के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट के हवाले कर दी जाए।

वहीं उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या की ही किसी प्रमुख जगह पर पांच एकड़ जमीन दी जाए।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने और मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन देने के लिए तीन-चार महीने का समय दिया है।