हाई कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा- किस कानून के तहत दारापुरी को भेजा रिकवरी नोटिस?

बीते साल 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ देशभर में कई सामाजिक और राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शनों का आह्वान किया था।

इस दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़प हुई और कई लोगों की मौत हुई थी।

इसी दिन लखनऊ में कई हिंसक झड़पें हुई थीं, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी और कई लोगों को चोटें आई थीं।

पुलिस ने दारापुरी पर हिंसा भड़काने और साजिश रचने का मामला दर्ज किया था।

उत्तर प्रदेश पुलिस में महानिरीक्षक के पद से रिटायर हुए दारापुरी सामाजिक मामलों और आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे हैं।

पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 120 बी के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें जेल भेज दिया। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

प्रशासन ने हिंसा में कथित तौर पर शामिल आरोपी लोगों पर सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए रिकवरी नोटिस भेजने शुरू किए थे। ऐसा ही एक नोटिस दारापुरी को मिला था।

लखनऊ जिला प्रशासन की ओर से जारी 64 लाख रुपये की रिकवरी नोटिस को कोर्ट में चुनौती देते हुए दारापुरी ने कहा कि उन्हें गैरकानूनी तरीके से यह नोटिस जारी किया गया है।

उनका कहना था कि जिस घटना के लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है, वो उसमें शामिल हीं नहीं थे।

साथ ही दारापुरी ने कहा कि नोटिस जारी करने से पहले प्रशासन ने उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया।