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    आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस

    आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस

    लेखन प्रमोद कुमार
    Apr 19, 2019
    04:49 pm

    क्या है खबर?

    चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया है।

    यह नोटिस अमेठी में कांग्रेस द्वारा लगाए पोस्टर के बाद जारी किया गया है, जिसका जवाब देने के लिए राहुल को 24 घंटे का समय दिया गया है।

    अमेठी में कांग्रेस ने राहुल गांधी की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए थे, जिन पर 'अब होगा न्याय' लिखा था।

    आइये, इस बारे में ज्यादा जानते हैं।

    ट्विटर पोस्ट

    राहुल को नोटिस

    Election Commission issued notice yesterday to Rahul Gandhi for violation of model code of conduct over Congress NYAY banner put up on a wall in Amethi. EC says banner was put up without permission of the owner of building. He has been asked to reply in 24 hours (file pic) pic.twitter.com/cmUInS7VmU

    — ANI (@ANI) April 19, 2019

    बैनर

    अमेठी में लगे पोस्टर

    चुनाव आयोग ने कहा कि ये बैनर स्थानीय प्रशासन और इमारत के मालिक की इजाजत लिए बिना लगाए गए थे।

    चुनाव आयोग के निरीक्षक दस्ते ने अमेठी में ऐसे कुल सात बैनर देखे। जब अधिकारियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इसके लिए जरूरी दस्तावेज दिखाने को कहा तो उनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिला।

    आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    नोटिस

    न्याय योजना को लेकर हाई कोर्ट का कांग्रेस को नोटिस

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस को 'न्याय' योजना पर नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने पूछा कि क्यों न कांग्रेस की इस योजना को गरीबों को रिश्वत देने जैसा समझा जाए?

    डिवीजन बेंच ने कहा, "इस तरह की घोषणा वोटरों को रिश्वत देने की कैटगरी में क्यों नहीं है? क्यों न पार्टी के खिलाफ पाबंदी या दूसरी कोई कार्रवाई की जाए?"

    कोर्ट ने कांग्रेस और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

    न्याय योजना

    क्या है कांग्रेस की न्याय योजना

    बता दें कि राहुल ने हाल ही में ऐलान किया था कि अगर चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार आती है तो वह सुनिश्चित करेंगे कि देश के सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवारों की महीने की न्यूनतम आय 12,000 रुपये हो।

    'न्याय' नामक इस योजना में हर परिवार को सालाना 72,000 रुपये दिए जाएंगे।

    कांग्रेस का कहना है कि उसकी इस योजना से करीब 5 करोड़ परिवारों और 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा।

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