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    स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर मिल सकती है छूट, GST परिषद की बैठक में सहमति
    स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर GST परिषद की बैठक में चर्चा (तस्वीर: एक्स/@GST_Council)

    स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर मिल सकती है छूट, GST परिषद की बैठक में सहमति

    लेखन गजेंद्र
    Sep 09, 2024
    07:21 pm

    क्या है खबर?

    बीमा प्रीमियम में लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है क्योंकि वस्तु और सेवा कर (GST) परिषद की बैठक में इस पर सहमति बन गई है।

    सोमवार को हुई परिषद की 54वीं बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम में 18 प्रतिशत की कटौती करने पर सहमति बनी है। अब इसे आगे की चर्चा के लिए मंत्रियों के समूह (GoM) के पास भेजा गया है।

    GoM इस मामले में आगे का निर्णय लेंगे।

    बैठक

    23 सितंबर को गोवा में होगी बैठक

    बीमा कटौती से जुड़े प्रस्ताव पर दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित GoM मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मंत्रियों के समूह की बैठक 23 सितंबर को गोवा में होगी।

    बैठक में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि मंत्री कुछ राज्यों के साथ मिलकर प्रीमियम के मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

    बता दें कि बीमा प्रीमियम को GST से बाहर करने करने की मांग संसद में विपक्ष के INDIA गठबंधन द्वारा उठाई गई थी। उन्होंने प्रदर्शन भी किया था।

    फैसला

    2,000 रुपये से कम के ऑनलाइन भुगतान पर टैक्स?

    बैठक में भुगतान एग्रीगेटर्स द्वारा संसाधित 2,000 रुपये से कम के लेनदेन पर 18 प्रतिशत GST लगाने पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

    इस मामले को आगे की समीक्षा के लिए GST फिटमेंट समिति को भेजा जाएगा, समिति इस पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। मामले को GST परिषद की 55वीं बैठक में रखा जाएगा, जो नवंबर में होगी।

    अगर इस प्रस्ताव को परिषद की हरी झंडी मिली तो ग्राहकों की छोटे ऑनलाइन भुगतान करने की क्षमता प्रभावित होगी।

    परिषद

    तीर्थयात्रियों की हेलीकॉप्टर सेवाओं पर GST में कटौती 

    परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर जीएसटी 18 प्रतिशथ से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।

    इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों को शोध के लिए मिलने वाली ग्रांट पर अब GST नहीं लगाई जाएगी। परिषद की बैठक में इसे कर से मुक्त करने का फैसला लिया गया है।

    बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल रहे।

    ट्विटर पोस्ट

    बैठक की जानकारी दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने मीडिया से साझा की

    दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार लगातार यह मुद्दा उठाती रही है कि जिन शिक्षण संस्थानों को Research Grant मिलता है, उन पर GST नहीं लगाया जाना चाहिए। इस पर जीएसटी लगाना ‘Tax Terrorism’ के बराबर है।

    GST Council ने निर्णय लिया है, अब यदि किसी शैक्षणिक संस्थान को कोई सरकारी अनुदान या किसी… pic.twitter.com/jQ1cMPRDFk

    — AAP (@AamAadmiParty) September 9, 2024

    जानकारी

    बीमा प्रीमियम पर टैक्स से कितना वसूला

    इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 2023-24 में, केंद्र और राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST के जरिए 8,262.94 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। इसके अलावा स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर GST से 1,484.36 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे।

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