मोदी सरकार का कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती का ऐलान, जानें किसे मिलेगा कितना फायदा
मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए मोदी सरकार ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू कंपनियों पर लगने वाले कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। पहले 30 प्रतिशत टैक्स दे रही घरेलू कंपनियों को 22 प्रतिशत टैक्स देना होगा, वहीं नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को 25 प्रतिशत की जगह 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा। उनकी इस घोषणा के बाद शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिला है।
इनकम टैक्स एक्ट में किए गए संशोधन
GST परिषद की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू कंपनियों और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए इस बड़ी राहत का ऐलान किया। घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, "मेक इन इंडिया को गति प्रदान करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में कुछ संशोधन किए गए हैं जो 2019-20 प्रभावी होगा। इसके तहत घरेलू कंपनियों और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का प्रस्ताव रखा गया है।"
टैक्स छूट का फायदा नहीं उठाने वाली कंपनियों को मिलेगा कटौती का लाभ
सीतारमण ने बताया कि 2019-20 वित्तीय वर्ष से जो घरेलू कंपनियां किसी टैक्स छूट का लाभ नहीं उठाएंगी, उन्हें 22 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। सभी सरचार्ज और सेस मिलाकर इन कंपनियों को कुल 25.17 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वहीं 1 अक्टूबर, 2019 के बाद शुरू होने वाली नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा। सभी सरचार्ज और सेस मिलाकर इन कंपनियों को कुल 17.01 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
किसे कितना लाभ?
घरेलू कंपनियों को अभी 30 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स देता है जो सरचार्ज और सेस मिलाकर 34.94 प्रतिशत हो जाता था। अब उन्हें सब मिलाकर 25.17 प्रतिशत टैक्स देना होगा यानि उन्हें टैक्स में लगभग 10 प्रतिशत की बचत होग। वहीं नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अब तक 25 प्रतिशत टैक्स देना होता था, जो सब मिलाकर 29.12 प्रतिशत हो जाता था। अब उन्हें 17.01 प्रतिशत टैक्स देना होगा, यानि उन्हें कुल 12 प्रतिशत की बचत होगी।
सरकार को होगा 1.45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान
जो घरेलू कंपनियां टैक्स में छूट का फायदा उठाती हैं और जिन पर नई टैक्स दर लागू नहीं होंगी, सीतारमण ने उन्हें भी राहत प्रदान की है। इन कंपनियों के लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) में कटौती की गई है और इसे 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इन बदलावों से सरकार के राजस्व में 1.45 लाख करोड़ रुपये की कमी आएगी।
RBI गवर्नर ने बताया साहसी और अच्छा कदम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सरकार के इस कदम को साहसी बताते हुए इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कॉरपोरेट टैक्स में कमी का फैसला भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सकारात्मक है।
सरकार के फैसले पर शेयर बाजार की मुहर, दर्ज की भारी उछाल
सरकार के फैसले का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है और कई दिनों से लगातार गिर रहे शेयर बाजार अचानक झूमने लगे हैं। मुंबई के BSE सेंसेक्स में लगभग 1,800 अंकों की उछाल दर्ज की गई है। वहीं NSE निफ्टी में 500 से अधिक अंकों की उछाल दर्ज की गई है। इस उछाल को केंद्र सरकार के इस कदम को शेयर बाजार और निवेशकों के समर्थन के तौर पर देखा जा सकता है।
इसलिए अहम है फैसला
अर्थव्यवस्था में मंदी का एक बड़ा कारण नोटबंदी और GST को खराब तरीके से लागू करने पर घरेलू और छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को हुए नुकसान को माना जा रहा है। विकास दर के गिरकर पांच प्रतिशत पर आने में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट का योगदान था। सरकार ने अपने इस टैक्स छूट से इन्हीं कंपनियों को फायदा पहुंचाने और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति प्रदान करने की कोशिश की है।
