सर्कुलर पर विवाद के बीच सरकार की सफाई, कहा- सरकारी नौकरियों पर कोई रोक नहीं
क्या है खबर?
अपने एक सर्कुलर पर विवाद के बाद केंद्र सरकार ने साफ किया है कि उसने सरकारी नौकरियों की भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाई है। सरकार ने कहा कि ये सर्कुलर नए पद बनाने की आतंरिक प्रक्रिया से संबंधित था और इसका नई सरकारी नौकरियों से कोई संबंध नहीं है। बता दें कि इस सर्कुलर को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा था जिसके बाद सरकार के ओर से ये सफाई आई है।
सर्कुलर
क्या कहा गया था विवादित सर्कुलर में?
4 सितंबर को वित्त विभाग के व्यय विभाग ने सर्कुलर जारी करते हुए चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि की आशंका के चलते सभी मंत्रालयों और विभागों से गैर-जरूरी खर्चों को कम करने को कहा था। सर्कुलर में कहा गया था, "मौजूदा राजकोषीय स्थिति और सरकार के संसाधनों पर दबाव को देखते हुए गैर-प्राथमिकता वाले खर्चों को कम करने और तर्कसंगत बनाने की जरूरत है, ताकि प्राथमिकता वाले खर्चों के लिए संसाधन सुनिश्चित किए जा सकें।"
रोक
नए पद बनाने समेत इन चीजों पर लगाई गई है रोक
सर्कुलर में व्याय विभाग की मंजूरी के बिना मंत्रालयों, विभागों, संलग्न कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों, विधिक निकायों और स्वायत्त निकायों में नए पद बनाने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा परामर्शकों की नियुक्ति की समीक्षा करने, आयोजनों में कटौती करने और छपाई के लिए आयातित कागत को इस्तेमाल बंद करने की सलाह भी दी थी। ये सर्कुलर आने के बाद से ही सरकारी नौकरियों पर रोक लगाने जाने की खबर फैल रही थी।
आलोचना
राहुल गांधी का हमला, कहा- कोविड तो बहाना है
सरकार पर हमलावर रहने वाले राहुल गांधी ने इस सर्कुलर को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मोदी सरकार की सोच सरकारी चीजों को कम से कम करने और ज्यादा से ज्यादा चीजों का निजीकरण करने की है। उन्होंने आगे लिखा, 'कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को स्थायी 'स्टाफ-मुक्त' बनाना है, युवा का भविष्य चुराना है, 'मित्रों' को आगे बढ़ाना है।'
सफाई
सरकार की सफाई- खाली पदों को भरने पर कोई रोक नहीं
राहुल गांधी के इस ट्वीट के चंद घंटे बाद मामले पर सफाई जारी करते हुए व्यय विभाग ने कहा, "4 सितंबर, 2020 को जारी किया गया व्यव विभाग का सर्कुलर पद बनाने की आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है और भर्तियों को न तो किसी तरह से प्रभावित करता है और न ही उन्हें रद्द करता है।" इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के खाली पदों को भरने पर कोई भी पाबंदी या रोक नहीं है।
बयान
जारी रहेंगी SSC और UPSC जैसी सरकारी एजेंसियों के जरिए भर्तियां- सरकार
अपने जबाव में व्यव विभाग ने साफ किया है कि कर्मचारी चयन आयोग, UPSC (संघ लोक सेवा आयोग) और रेलवे भर्ती बोर्ड जैसी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सामान्य भर्तियां पहले की तरह ही बिना किसी रोक के जारी रहेंगी।