सरकार ने ब्लॉक किए खालिस्तानी संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' से संबंधित ऐप्स और वेबसाइट्स
केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) से संबंधित ऐप्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा एक चैनल 'पंजाब पॉलिटिक्स टीवी' को भी ब्लॉक कर दिया गया है। सरकार ने इस चैनल पर SFJ के साथ संबंध होने और ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करके विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों में शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) के आधिकारिक बयान के अनुसार, "ब्लॉक किए गए ऐप्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स की सामग्री में सांप्रदायिक नफरत और अलगाववाद भड़काने की क्षमता थी और उन्हें भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया। ये भी देखा गया कि नए ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऐसे समय लॉन्च किया गया जिससे मौजूदा चुनावों में लाभ उठाया जा सके।"
SFL एक खालिस्तानी संगठन है जो सिखों के लिए अलग देश की मांग करता है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और ये कनाडा में सबसे अधिक सक्रिय है। भारत में उस पर किसान आंदोलन के बहाने खालिस्तानी विचारों और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है। 26 जनवरी, 2021 को लाल किले पर हुई हिंसा में भी SFL का नाम आया था। इसे गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है।
मंत्रालय ने कहा कि सरकार अब सतर्क है और वो भारत के सूचना वातावरण को सुरक्षित करना सुनिश्चित करेगी। बयान के अनुसार, सरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने की क्षमता रखने वाली किसी भी कार्रवाई को विफल करेगी।
बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का हवाला देते हुए ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। पिछले कुछ महीनों के अंदर भारत सरकार पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे कई यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट्स को बैन कर चुकी है। बीती 22 जनवरी को ही सरकार ने ऐसे 35 यूट्यूब चैनल्स और दो वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाया था। ये देश विरोधी सामग्री का प्रसार कर रहे थे।
भारत ने देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पैदा करने वाले कई चीनी ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगाया है। सबसे पहले जून, 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। हाल ही में 14 फरवरी को भी चीन के 54 ऐप्स को बैन कर दिया गया था। सरकार ने इन ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था।
