सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोली- सुदर्शन न्यूज के 'UPSC जिहाद' कार्यक्रम ने किया नियमों का उल्लंघन

बीते दिनों सुदर्शन न्यूज ने 'UPSC में जिहाद' नामक अपने एक कार्यक्रम का टीजर जारी किया था जिसमें "नौकरशाही में मुस्लिमों की घुसपैठ" का खुलासा करने का दावा किया गया था।

कार्यक्रम में दावा किया गया है कि मुस्लिमों को UPSC परीक्षा में आरक्षण और उम्र का फायदा मिलता है और इंटरव्यू लेने वाले लोग धर्म के कारण उन्हें फायदा पहुंचाते हैं। कार्यक्रम के अनुसार, इसी कारण भारतीय प्रशासनिक सेवाओं (IAS) में मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है।

कार्यक्रम का टीजर सामने आने के बाद हंगामा मच गया था और देश के तमाम IAS और IPS संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी। जहां IPS संघ ने इसे गैर-जिम्मेदाराना पत्रकारिता बताते हुए इसकी आलोचना की थी, वहीं पुलिस सुधार के लिए काम करने वाली भारतीय पुलिस फाउंडेशन ने इसे हेट स्टोरी करार देते हुए खतरनाक कट्टरता बताया था।

इसके अलावा भी अन्य कई अधिकारियों और राजनीतिक वर्गों ने इस कार्यक्रम पर आपत्ति जताई थी।

मामला दिल्ली हाई कोर्ट और केंद्र सरकार के पास भी पहुंचा था। जहां केंद्र सरकार ने यह कहते हुए कार्यक्रम को प्रसारित करने की मंजूरी दे दी कि इसके प्रसार के दौरान प्रोग्राम कोड का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के चैनल को नोटिस के बाद इसके प्रसारण की मंजूरी दे दी।

इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया जिसने 15 सितंबर को कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगा दी।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कार्यक्रम पर सख्त आपत्ति जताते हुए कहा था कि ये मुस्लिमों को कलंकित करता है। कार्यक्रम को पहली नजर में विषैला और समाज में नफरत फैलाने वाला बताते हुए बेंच ने कहा था, "आप एक समुदाय को निशाना नहीं बना सकते... एंकर की शिकायत ये है कि एक समुदाय के लोग सिविल सेवाओं में आ रहे हैं... क्या एक आजाद समाज में ऐसे कार्यक्रम मंजूरी किए जा सकते हैं?"