GST कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ की कमी, वित्तमंत्री ने 'दैवीय घटना' कोरोना को ठहराया जिम्मेदार

NDTV के अुनसार वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी एक 'दैवीय घटना' घटना है और इसी ने इस साल GST कलेक्शन को प्रभावित किया है।

उन्होंने कहा, "इस साल हम एक असाधारण स्थिति का सामना कर रहे हैं। हम एक ऐसी दैवीय घटना का सामना कर रहे हैं जिसमें हम बड़ी आर्थिक गिरावट देख सकते हैं। यही कारण है कि इस साल GST कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपये की भारी कमी आई है।"

वित्त मंत्री ने कहा कि GST मुआवजा कानून के मुताबिक राज्यों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्र ने राज्यों को GST मुआवजा के रूप में 1.65 लाख करोड़ रुपये दिए थे। इसमें मार्च में दिए गए 13,806 करोड़ भी शामिल है। वित्त वर्ष 2019-20 में सेस कलेक्शन 95,444 करोड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि इस साल राज्यों को सेस कलेक्शन से 65,000 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान लगाया गया है।

बता दें कि कोरोना महामारी के कारण सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। यही कारण है कि सभी केंद्र सरकार से जल्द से जल्द GST मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं।

हालांकि, सरकार उन राज्यों को पहले GST मुआवजा देने पर विचार कर रही है, जहां लॉकडाउन के अधिक समय के कारण कमाई नहीं हो सकी है।

पंजाब सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण उसे इस बाद 25,000 करोड़ का राजस्व घाटा हो सकता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि GST मुआवजा की भरपाई के लिए राज्यों के सामने दो विकल्प रखे गए हैं।

पहला विकल्प में राज्यों को रिजर्व बैंक से 97,000 करोड़ का स्पेशल कर्ज मिलेगा जिस पर ब्याज दर काफी कम रहेगी।

दूसरे में पूरा 2.35 लाख करोड़ का अंतर राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक की मदद से वहन किया जाएगा। इसके लिए राज्यों ने सात दिन का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि यह विकल्प केवल चालू वर्ष के लिए है।

गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार GST के मुआवजे का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं।

मुख्यमंत्रियों का कहना है कि केंद्र का उन पर GST बकाया चुकाने का वैधानिक दायित्व है, लेकिन केंद्र का दावा है कि कलेक्शन में कमी होने पर कोई दायित्व नहीं होता है।

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने ट्वीट किया है कि पंजाब के 4,000 करोड़ बकाया है और 1,800 करोड़ के वेतन बिल हैं। राज्य चलाना मुश्किल हो रहा है।