तेज बहादुर की याचिका पर प्रधानमंत्री मोदी को हाई कोर्ट का नोटिस, 21 अगस्त को सुनवाई

लोकसभा चुनाव में तेज बहादुर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था।

हालांकि, बाद में समाजवादी पार्टी ने समर्थन देते हुए अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन उनकी उम्मीदवारी खारिज हो गई थी।

नामांकन पत्रों की जांच में पता चला कि यादव द्वारा दाखिल दो नामांकन पत्रों में BSF से बर्खास्तगी की दो अलग-अलग जानकारी दी गई है।

इसके बाद उन्हें 24 घंटे के अंदर BSF से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेकर जवाब देने को कहा गया था।

चुनाव आयोग ने यादव का नामांकन रद्द करते हुए कहा था कि जरूरी दस्तावेज समय पर जमा न करने के कारण उनका नामांकन रद्द किया गया है, जबकि यादव का कहना था कि उनका नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया था।

यादव ने नामांकन रद्द होने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें मामले में दखल देने का कोई आधार नहीं मिला।

प्रधानमंत्री मोदी लगातार दूसरी बार वाराणसी से सांसद चुने गए हैं।

उन्होंने अपने निकटतम उम्मीदवार को लगभग 4.8 लाख वोटों से मात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुल 6,74,664 वोट मिले।

उनके बाद दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शालिनी यादव रहीं, जिन्हें 1,94,763 वोट मिले।

कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय 1,52,456 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। वाराणसी लोकसभा सीट पर कुल 4,037 नोटा पर डाले गए।

पूर्व BSF जवान तेज बहादुर ने अपनी नौकरी के दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो अपलोड किए थे, जिनमें उन्होंने सैनिकों को मिलने वाले खराब खाने का मुद्दा उठाया था।

उन्होंने वीडियो में दिखाया था कि जवानों को पानी वाली दाल और जली हुई रोटियां खिलायी जाती हैं।

वीडियो वायरल होने के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर रिपोर्ट तलब की थी।

इसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत उन्हें BSF से निकाल दिया गया था।