उत्तर प्रदेशः गौशाला के लिए सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों से लिया जाएगा एक दिन का वेतन
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में गौशाला बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी काटने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अलीगढ़ और शाहजहांपुर के जिलाधिकारियों ने 30 जनवरी को पत्र लिखकर एक दिन की सैलरी बैंक में जमा करने का आदेश दिया है। इससे पहले सरकार गौवंश की देखरेख के लिए कई कदम उठाने की घोषणा कर चुकी है। आइये जानते हैं कि ताजा मामला क्या है।
आदेश
पत्र में क्या लिखा गया?
जिलाधिकारी अलीगढ़ की तरफ से जारी पत्र में लिखा गया है, 'गौवंश के कल्याण एवं पोषण के लिए जनपद के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के माह जनवरी 2019 के वेतन से एक दिन का वेतन जमा किया जाना है। तद्नुसार माह जनवरी 2019 के वेतन से एक दिन का वेतन सोसायटी फॉर एनिमल वेलफेयर अलीगढ़ के सिंडिकेट बैंक की शाखा रामघाट रोड अलीगढ़ के खाता संख्या 851420100028545 IFS कोड SYNB0008514 में जमा करना सुनिश्चित करें।'
सेस
गौशाला के लिए लगाया था सेस
हाल ही में उत्तर प्रदेश में गौशालाओं के निर्माण का फंड जुटाने के लिए सरकार ने नया सेस लगाने का फैसला किया था। यह फंड अलग-अलग विभागों से लिया जाएगा। इनमें एक्साइज आइटम पर 0.5 फीसदी, टोल टैक्स यूपी एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी से 0.5 फीसदी और मंडी परिषद से 2 फीसदी सेस लिया जाएगा। इसके अलावा शराब पर दो फीसदी 'गौ कल्याण सेस' लगाया जाएगा। इस फंड से राज्य मे गौशालाएं बनाई जाएंगी।
बजट
सरकार ने जारी किए थे Rs. 100 करोड़
राज्य के ऊर्जा मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि यह कदम आवारा गौवंश की समस्या से निपटने के लिए उठाया गया है। इसके तहत हर जिले में ग्रामीण और शहरी इलाकों में पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनेंगे। इनकी क्षमता कम से कम 1,000 आवारा पशुओं को रखने की होगी। सांसद, विधायक और पंचायत निधि से मनरेगा के माध्यम से इन स्थलों का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए Rs. 100 करोड़ जारी किए थे।
निशाना
विपक्ष ने उठाए थे सवाल
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार के इस फैसले पर निशाना साधा था। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि यह सरकार भावनात्मक मुद्दों पर देश को गुमराह करती है। गंगा के नाम पर करोड़ों के घोटाले के बाद अब गौमाता के नाम पर घोटाला होगा। वहीं कांग्रेस ने कहा था कि सरकार गाय के नाम पर अब धन उगाही शुरू करने जा रही है। सरकार गाय के नाम पर लोगों की जेब पर डाका डाल रही है।