केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुए कई अहम फैसले, किसानों को मिलेगी फसलों की बेहतर कीमत

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि किसानों के हित के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को अमल में लाया गया है।

इसके तहत कृषि लागत और मूल्य आयोग की खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन (MSP) मूल्य बढ़ाने की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है।

सरकार ने MSP में 50 से 83 प्रतिशत का इजाफा किया है। इससे अब किसानों को उनकी मेहनत और फसलों की बेहतर कीमत मिल सकेगी।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSMEs) की नई परिभाषा को मंजूरी दे दी है।

इसके अलावा संकट में पड़े MSMEs के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसी तरह MSMEs के लिए पहली बार 50,000 करोड़ की इक्विटी का प्रस्ताव लिया गया है। इससे 25 लाख MSMEs के पुनर्गठन की उम्मीद है और 2 लाख नए फंड से शुरू हो जाएगी।

केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि MSMEs की नई परिभाषा के तहत सूक्ष्म उद्योगों के लिए सीमा एक करोड़ रुपये का निवेश और पांच करोड़ रुपये के टर्नओवर की होगी।

इसी तरह 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ रुपये का टर्नओवर वाले उद्योग छोटे लघु के अंतर्गत आएंगे।

इसी प्रकार 20 करोड़ रुपये निवेश और 250 करोड़ रुपये का टर्नओवर करने वाले उद्योग मध्यम उद्योगों की श्रेणी में आएंगे। इससे उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में देश की 20 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने का निर्णय किया गया है।

इसी तरह खेती और उससे जुड़े काम के लिए 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई है। किसानों को अब चार प्रतिशत ब्याज पर लोन मिलेगा।

अब छोटे और मध्यम दर्जे के कारोबार भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध किए जा सकेंगे।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि लॉकडाउन में रेहडी और पटरी वालों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। उनका धंधा बंद होने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

ऐसे में शहरी और आवास मंत्रालय ने रेहड़ी और पटरी वालों के लिए विशेष लोन देने की व्यवस्था की है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी है।

इसके तहत अब सभी रेहडी और पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा।