हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बढ़ेंगी 25 फीसदी सीटें, इसी साल लागू होगा सामान्य वर्ग का कोटा
मोदी सरकार के फैसले के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों को 10% का कोटा मिलेगा। जुलाई 2019 से ही देश के सभी सरकारी और गैर सरकारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण का कोटा लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इसके लिए देशभर के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में करीब 25% सीटें बढ़ा दी जाएंगी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के अधिकारियों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आरक्षण को 2019-20 शैक्षणिक सत्र से ही लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 25 प्रतिशत सीटें यह सुनिश्चित करने के लिए जोड़ी जाएंगी कि इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के लिए मौजूदा कोटे को कोई परेशानी न हो।
जावड़ेकर ने ये भी कहा कि देशभर में 40,000 कॉलेज और 900 विश्वविद्यालय हैं और यह कोटा इनमें प्रदान किया जाएगा। हालांकि सीटों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं की गई है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार संसद के बजट सत्र में निजी संस्थाओं में आरक्षण के लिए एक अलग बिल पेश किया जा सकता है। गौरतलब है कि निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में करीब 12 साल पहले आरक्षण का रास्ता खोलने के लिए संविधान संशोधन किया गया था।
जावड़ेकर ने कहा कि एक हफ्ते के भीतर ही पूरा खाका तैयार हो जाएगा और इसके बाद वे वास्तविक आंकड़े बता पाएंगे कि कितनी सीटें बढ़ा दी जाएंगी। एक ऑपरेशन मैनुअल जल्दी ही जारी किया जाएगा, जिसमें बाताया जाएगा कि कोटे को कैसे लागू किया जाए। कोटे का उल्लेख सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अपने प्रॉस्पेक्टस में करना होगा। HRD मिनिस्टर ने एक समारोह में कहा कि ये आरक्षण आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय देने का एक क्रांतिकारी फैसला है।
