अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव कर सकती है केंद्र सरकार, वेतन को लेकर भी होगा फैसला
लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा से लोगों की नाराजगी का बड़ा कारण अग्निपथ योजना भी थी, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने अब काम शुरू कर दिया है। इंडिया टुडे के मुताबिक, केंद्र सरकार योजना में बदलाव का विचार कर रही है, जिसके तहत सेना में अग्निवीरों की संख्या बढ़ाने, उनके पात्रता और वेतन को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। सेना की ओर से सरकार को पहले ही अपनी सिफारिशें भेजी जा चुकी हैं।
अधिक संख्या में अग्निवीरों को मिल सकता है सेवा में रहने का मौका
रिपोर्ट के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अग्निवीरों की सेवा के बाद की दर बढ़ाने पर विचार-विमर्श चल रहा है, जिससे अधिक संख्या में अग्निवीर अपने प्रारंभिक 4 साल के कार्यकाल के बाद भी पूर्णकालिक सेवा में बने रहें। अभी केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही प्रारंभिक सेवा अवधि के बाद रखा जाता है, जबकि सैन्य विशेषज्ञ यह संख्या अपर्याप्त मानते हैं। इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का विचार है। बदलाव उचित समय पर लागू होंगे।
क्या है अग्निपथ योजना?
अग्निपथ योजना को जून 2022 में लागू किया गया था। इसके तहत सेना के तीनों अंगों में साढ़े 17 साल से 23 साल के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। इन्हें अग्रिवीर कहा जाता है। 4 साल बाद इनमें से 25 प्रतिशत को स्थायी, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को सेवा मुक्त कर दिया जाता है। अग्रिवीरों का वेतन नियमित भर्ती किए जवानों की तुलना में कम होता है और इन्हें पेंशन नहीं मिलेगी।
