आंध्र प्रदेश में बनाए गए 13 नए जिले, मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने किया ऐलान
आंध्र प्रदेश में सोमवार को 13 नए जिलों का गठन किया गया। इसके साथ राज्य में अब जिलों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गुंटूर जिले के ताडेपल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 13 नए जिलों का शुभारंभ करते हुए राज्य का नया नक्शा भी जारी किया। इसी के साथ ये सभी जिले अस्तित्व में आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए जिलों के गठन से लोगों की परेशानिया कम हो जाएंगी।
नए जिलों के गठन पर सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "छोटे जिलों के गठन के साथ जिला केंद्र से दूरस्थ और सीमावर्ती गांवों की दूरी कम हो जाएगी। जिला प्रशासन लोगों के करीब आ जाएगा। जैसे-जैसे सरकार लोगों के करीब आती है, जवाबदेही में इजाफा होता है।" सरकार ने कहा, "जिला पुलिस अधिकारी सहित अन्य सभी कार्यालय एक ही परिसर में होंगे। इससे सरकारी कामों के लिए मीलों दूर आने वालों की परेशानियां कम होंगी।
विजयनगरम से अलग कर मान्यम और विशाखापट्टनम से काटकर अनकापल्ली जिला बनाया गया है। इसी तरह विशाखापट्टनम से ही अलग कर अल्लूरी सीताराम राजू जिला, गुंटूर से अलग कर पलनाडु और बापटला जिला, कुरनूल से काटकर नंदयाल, पूर्वी गोदावरी जिले को काटकर काकीनाडा और कोनसीमा, पश्चिमी गोदावरी जिले को काटकर एलुरु, अनंतपुर से अलग कर श्री सत्य साईं, कृष्णा जिले को काटकर एनटी रामाराव, चित्तूर जिले से श्री बालाजी और कडप्पा जिले से काटकर अन्नामाया जिला बनाया गया है।
बता दें कि सरकार ने पिछले दिनों नए जिलों में जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षकों सहित अन्य भारतीय प्रसासनिक सेवा अधिकारी (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी (IPS) की नियुक्तियां कर दी थी। उस दौरान मुख्यमंत्री रेड्डी ने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को 4 अप्रैल को आवंटित जिलों में कार्य ग्रहण करने करने और विधिवत कार्य शुरू करने के आदेश दिए थे। उसके बाद राज्य कार्मिक विभाग ने अधिकारियों को कार्यलय आवंटित कर दिए थे।
इधर, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री रेड्डी 6 अप्रैल को सभी ग्राम और वार्ड सचिवालयों में 13 नए जिलों के गठन में अथक मेहनत करने वाले सभी स्वयंसेवकों का सम्मान करेंगे। इसी तैयारी पूरी कर ली गई है।
बता दें कि मुख्यमंत्री रेड्डी ने 2019 के विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो हर लोकसभा क्षेत्र को एक जिला बनाया जाएगा। राज्य में 25 लोकसभा सीटें हैं। पूर्व में पूर्वी गोदावरी और विशाखापट्टनम में आदिवासी क्षेत्रों को काटकर एक जिला भी बनाया गया था। इसके बाद जनवरी 2022 में सरकार ने जिलों की संख्या से 13 से बढ़ाकर 26 करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी।
बता दें कि सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की अधिसूचना जारी करने के लिए लोगों से सुझाव और आपत्तियां भी आमंत्रित की थी। इसमें सरकार को 16,600 सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। इसके बाद अधिकारियों ने इन सभी सुझाव और आपत्तियों पर विचार किया और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और नेताओं से चर्चा करने के बाद 13 नए जिलों के गठन की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों पर गौर करने के बाद सरकार ने इसे मंजूरी दे दी।
