उत्तर प्रदेश बजट: जानें रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में क्या-क्या अहम ऐलान किए गए
उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में कुल 6.15 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें योगी सरकार ने 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाने और दो करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन बांटने की घोषणा की है। आइये अब जानते हैं कि इस बजट में बढ़ती बेरोजगारी को रोकने और शिक्षा के क्षेत्र के लिए क्या-क्या ऐलान किए गए हैं।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ते हुए बताया कि योगी सरकार ने अगले पांच साल में चार लाख से ज्यादा नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा में 7,540 पदों पर भर्ती की जाएगी और मेडिकल कॉलेजों में 10,000 पद भरे जाएंगे। वहीं, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत 2022-23 में 800 इकाईयों की स्थापना कराकर 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।
विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत होने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी, रोजगार और स्वरोजगार देने के लिए सर्वे कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीब कल्याण योजना के लिए संपूर्ण परिवार सर्वेषण योजना भी लागू की जाएगी और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से वंचित परिवारों के लिए विशेष योजना लागू की जाएगी।
योगी सरकार ने इस बजट में चिकित्सा शिक्षा सेक्टर पर जोर दिया है। बजट में 14 जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 2,100 करोड़ की व्यवस्था को प्रस्तावित किया गया है। ये मेडिकल कॉलेज बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरेया, कानपुर देहात, कौशाम्बी और अमेठी में बनेंगे। बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में 65 मेडिकल कालेज संचालित हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार और 30 निजी क्षेत्र की तरफ से संचालित हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले पांच वर्षों में दो करोड़ स्मार्ट फोन या टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए 1,500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वहीं, युवाओं के बीच उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति- 2020 के अन्तर्गत पांच वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम से एक और कुल 100 इन्क्यूबेटर्स और 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है।
बेसिक शिक्षा: स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत 2022-2023 में परिषदीय स्कूलों में छात्र नामांकन का लक्ष्य 2 करोड़ रखा गया है। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,670 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। माध्यमिक शिक्षा: राज्य सरकार ने सैनिक स्कूलों के संचालन के लिए 98.38 करोड़ रूपये आवंटित किए हैं। वहीं संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान हेतु 324.41 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
इस बजट में उत्तर प्रदेश के चार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को मॉडल ITI के रूप में विकसित किया जाएगा। विभिन्न जनपदों में स्थापित नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 31 को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 2022-2023 में दो लाख युवाओं को पंजीकृत करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
