उत्तर प्रदेश: आचार संहिता के कारण मुफ्त टैबलेट-स्मार्टफोन बांटने पर रोक, छात्र मायूस
उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगने के कारण राज्य में लंबे समय से मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे लाखों छात्र-छात्राएं मायूस हैं क्योंकि अब उन्हें ये नहीं मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक करोड़ युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने के लिए मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट देने की घोषणा की थी। इसी के तहत पहले चरण में 25 दिसंबर, 2021 को लखनऊ के ईकाना स्टेडियम में 60,000 स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया गया था।
हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के 49 जिलों में करीब 24,50,000 छात्रों के लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन आचार संहिता में फंस गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के 49 जिलों में करीब 24,77,008 छात्रों ने इन गैजेट्स के लिए पंजीकरण कराए थे। पहले चरण में 31 दिसंबर, 2021 तक इन जिलों में 38,140 छात्रों को लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन बांटे जा चुके थे।
खबरों की मानें तो जो टैबलेट और स्मार्टफोन छात्रों को बांटे जाने हैं, उन गैजेट्स की स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की तस्वीर है। इसी कारण यह योजना रोक दी गई है। गौरतलब है कि पहले चरण में कई जिलों में इन गैजेट्स को बांटना शुरू कर दिया गया था, वही कहीं जिलों में इनकी डिलीवरी का इंतजार हो रहा था। अब इन गैजेट्स को आचार संहिता खत्म होने के बाद ही दिया जाएगा।
इस योजना का फायदा उन छात्रों को मिलेगा जो मास्टर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी और कौशल विकास जैसे पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा यह गैजेट्स सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिलेंगे जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और जिनके 10वीं और 12वीं में 65 प्रतिशत या उससे अधिक अंक आए थे।
बता दें कि 28 अक्टूबर, 2021 को एक कार्यक्रम के दौरान योगी ने ऐलान किया था कि नवंबर के आखिरी हफ्ते से सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का काम शुरू कर देगी, हालांकि इस डेडलाइन पर स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण शुरू नहीं हो पाया। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी पर तंज कसते हुए कहा था कि जब बाबा मुख्यमंत्री को खुद स्मार्टफोन चलाना नहीं आता तो बच्चों को क्या देंगे।
