महाराष्ट्र: ICSE 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन में आईं मुश्किलें, हाई कोर्ट में दायर हुई याचिका

सरकार की ओर से अरविंद तिवारी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दयार की। इसमें सरकार ने मांग की है या तो परीक्षाएं स्थगित की जाएं या फिर इन्हें रद्द कर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर छात्रों को प्रमोट किया जाए।

राज्य सरकार का कहना था कि राज्य में स्थिति गंभीर है, जिसे देखते हुए परीक्षाएं कराना असंभव है।

अरविंद तिवारी की इस याचिका पर चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एसएस शिंदे की खंडपीठ ने सुनवाई की थी।

याचिका के जबाव में बोर्ड ने कहा कि यह एक केंद्रीय बोर्ड है और इसे परीक्षाएं कराने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद ही बोर्ड द्वारा यह फैसला लिया गया है। परीक्षा के दौरान बोर्ड सभी सुरक्षा का ध्यान रखेगा।

बोर्ड ने उन छात्रों को छूट दी है, जिनके परिवार का कोई सदस्य संक्रमित है या कंटेनमेंट जोन से है। वे सितंबर में परीक्षा दे सकते हैं।

चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस एसएस शिंदे की बेंच ने इस मामले पर दोनों पक्षों को सुना और अगले सप्ताह सुनवाई करने की तारीख दे दी।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले परीक्षाएं 27 फरवरी से 30 मार्च तक होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कराण इन्हें स्थगित कर दिया गया था।

महाराष्ट्र में 226 स्कूल बोर्ड से संबद्ध हैं। जिनके कुल 23,347 छात्र स्थगित हुईं 10वीं परीक्षाओं में शामिल होंगे।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 3,08,993 हो गई है। इनमें से 1,45,779 सक्रिय मामले हैं, 1,54,330 लोग ठीक हो चुके हैं और 8,884 लोगों की मौत हुई है।

वहीं महाराष्ट्र में कुल 1,01,141 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 49,628 सक्रिय मामले हैं, 47,796 लोग ठीक हो चुके हैं और 3,717 लोगों ने इस कारण अपनी जान गंवा दी हैं।