बजट में किसे-क्या मिला? 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप, MSP-सम्मान निधि पर किसानों के हाथ खाली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। इसमें नौकरीपेशा वर्ग और छात्रों से लेकर महिलाओं और किसानों तक के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में स्लैब में बदलाव किया गया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाया गया है। किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आइए जानते हैं बजट में किस वर्ग को क्या मिला है।
बजट में युवाओं के लिए क्या?
किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं लेने वाले युवाओं को एजुकेशन लोन मिलेगा। इसका 3 प्रतिशत पैसा सरकार ई वाउचर्स के जरिए देगी। युवा अब 20 लाख रुपये तक मुद्रा लोन ले सकेंगे। पहले ये सीमा 10 लाख रुपये तक ही थी। नौकरी की तलाश में रहने वाले 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी। इन्हें हर महीने 5,000 रुपये भत्ता और 6,000 रुपये सहायता मिलेगी।
युवाओं के रोजगार के लिए ये घोषणाएं
1 लाख रुपये से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार पंजीयन करने वाले युवाओं को 3 किश्तों में 15,000 रुपये दिए जाएंगे। ये किश्तें सीधे बैंक खाते में जमा होगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़े ऐसे युवा, जो पहली नौकरी रहे हैं, उन्हें EPFO में जमा राशि के आधार पर पहले 4 साल इंसेंटिव मिलेगा। 30 लाख युवाओं को इसका लाभ होगा। 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने की ट्रेनिंग दी जाएगी।
किसानों को मिलीं ये सौगातें
2 साल में 1 करोड़ किसानों को सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। किसानों की मदद के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी किए जाएंगे। 32 फसलों की 109 नई किस्में लाई जाएंगी, जो मौसम के अनुकूल होंगी। 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन को किसान और लैंड रजिस्ट्री में लाया जाएगा। दलहन-तिलहन के उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग को मजबूत किया जाएगा।
MSP पर कोई ऐलान नहीं, सम्मान निधि भी नहीं बढ़ी
किसानों की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने एक महीने पहले लगभग सभी मुख्य फसलों पर बढ़ी हुई MSP की घोषणा की थी। किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई, ये 6,000 रुपये ही रहेगी। पहले उम्मीद थी कि इसे बढ़ाकर 8,000 या 10,000 रुपये किया जा सकता है। इन 2 मोर्चों पर किसानों को निराश हाथ लगी है।
महिलाओं और लड़कियों के लिए ये ऐलान हुए
बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे महिलाओं से संबंधित योजनाओं को और सशक्त बनाया जाएगा। महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टांप ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की गई है। सरकार ने 20 लाख युवतियों को कौशलयुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और शिशु होम भी बनाए जाएंगे।
नौकरीपेशा वर्ग को क्या मिला?
नई इनकम टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव किए गए हैं। अब 0-3 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख की आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख की आय पर 10 प्रतिशत, 10-12 लाख की आय पर 15 प्रतिशत, 12-15 लाख की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स और 15 लाख से ज्यादा पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की जगह 75,000 कर दिया गया है।
ग्रामीण विकास के लिए ये बड़ी घोषणाएं हुईं
वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। 25,000 ग्रामीण बस्तियों तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काम किया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (MGNREGA) के बजट में बढ़ोतरी नहीं की गई है।
