केंद्र सरकार ने 2 प्रतिशत बढ़ाया महंगाई भत्ता, जानिए केंद्रीय कर्मचारियों का कितना बढ़ेगा वेतन
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इससे अब कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 53 से बढ़कर मूल वेतन का 55 प्रतिशत हो गया।
आइए जानते हैं इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ेगा।
फायदा
1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशभोगियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत का इजाफा करते हुए इसे मूल वेतन का 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने का फैसला किया है। यह 1 जनवरी, 2025 से लागू होगा।
उन्होंने बताया कि इस निर्णय से 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा।
बता दें, इससे पहले सरकार ने अक्टूबर 2024 में 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया था।
इजाफा
वेतन में कितना होगा इजाफा?
अगर, किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये महीना है तो उसे महंगाई भत्ते के रूप में अब 9,900 रुपये रुपये मिलेंगे।
इससे पहले उन्हें मूल वेतन का 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता यानी 9,540 मिलते थे। ऐसे में इस बढ़ोतरी के बाद उनके वेतन में हर महीने 360 रुपये बढ़ जाएंगे।
इसी तरह, 50,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारियों के वेतन में 1,000 रुपये का इजाफा होगा। 50,000 रुपये का 55 प्रतिशत 27,500 रुपये होगा।
जानकारी
कब बढ़ाया जाता है महंगाई भत्ता?
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा वर्ष में 2 बार (जनवरी और जुलाई) की जाती है, जिससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में मुद्रास्फीति दर के अनुसार बढ़ोतरी होती है। सरकारी कर्मचारियों को DA और पेंशनभोगियों को DR दिया जाता है।
गणना
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गणना कैसे की जाती है?
DA और DR बढ़ोतरी जून 2022 को समाप्त अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के 12 महीनों के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर तय की जाती है।
हालांकि, केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्ते में संशोधन करती है, लेकिन आम तौर पर निर्णय मार्च और सितंबर में घोषित किया जाता है।
साल 2006 में केंद्र सरकार ने DA और DR की गणना के फार्मूले को संशोधित किया था।
आयोग
8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है स्थिति?
वित्तीय सेवा कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने 24 मार्च के नोट में कहा कि 8वें वेतन आयोग का गठन अप्रैल में होने की उम्मीद है और इसकी रिपोर्ट 2026 या 2027 में लागू होने की संभावना है।
इसमें यह भी कहा गया है कि 2026 या 2027 में 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके औसत वेतन में 14,000-19,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी मिलने की संभावना है। इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।