NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / बैंकिंग नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब बैंक अकाउंट में 4 नामांकित व्यक्ति जोड़ सकेंगे खाताधारक
    अगली खबर
    बैंकिंग नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब बैंक अकाउंट में 4 नामांकित व्यक्ति जोड़ सकेंगे खाताधारक
    बैंकिंग नियमों में हुआ बड़ा बदलाव (तस्वीर: पिक्साबे)

    बैंकिंग नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब बैंक अकाउंट में 4 नामांकित व्यक्ति जोड़ सकेंगे खाताधारक

    लेखन बिश्वजीत कुमार
    Mar 28, 2025
    05:20 pm

    क्या है खबर?

    केंद्र सरकार ने बैंकिंग से जुड़े कानून में बड़ा बदलाव किया है।

    अब बैंक खाताधारक अपने अकाउंट में अधिकतम 4 नामांकित व्यक्ति जोड़ सकते हैं। पहले केवल एक नामांकन की अनुमति थी, जिससे पैसा ट्रांसफर करने में परेशानी होती थी।

    बदलाव से खाताधारकों के परिवारों को जमा राशि आसानी से मिल सकेगी और बैंकिंग प्रणाली में दावा न की गई जमाराशियों की संख्या कम होगी।

    यह बदलाव राज्यसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक पारित होने के बाद लागू हुआ है।

    फायदे

    नामांकन के नए नियम और उनके फायदे

    इस बदलाव के बाद अब खाताधारक 2 (एक साथ नामांकन और क्रमिक नामांकन) तरह से नामांकन कर सकते हैं।

    एक साथ नामांकन में धनराशि कई नामांकित व्यक्तियों में तय अनुपात में बांटी जाती है, जबकि क्रमिक नामांकन में पहला नामांकित व्यक्ति अनुपलब्ध होने पर धन अगले नामांकित को मिलता है।

    यह नया नियम खाताधारकों की प्राथमिकताओं के अनुसार राशि के वितरण को सरल बनाएगा और कानूनी विवादों को कम करेगा।

    असर

    बैंक लॉकर और दावा न की गई जमाओं पर असर

    संशोधन में बैंक लॉकर के लिए केवल क्रमिक नामांकन की अनुमति दी गई है, जिससे नामांकित व्यक्ति की अनुपस्थिति में धन का हस्तांतरण सही तरीके से हो सके।

    इससे दावा न की गई जमाओं की समस्या भी कम होगी, जो मार्च, 2024 तक 78,213 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी थी।

    बदलाव से बैंकों का प्रशासनिक बोझ घटेगा और खाताधारकों के परिवारों को कानूनी जटिलताओं से बचते हुए आसानी से धन प्राप्त होगा।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    केंद्र सरकार
    राज्यसभा

    ताज़ा खबरें

    IPL 2025: SRH ने RCB को दी शिकस्त, देखिए मैच के शानदार मोमेंट्स इंडियन प्रीमियर लीग
    IPL 2025: SRH ने RCB को 42 रन से हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स  IPL 2025
    IPL 2025: फिलिप सॉल्ट ने SRH के खिलाफ जड़ा तीसरा अर्धशतक, जानिए आंकड़े इंडियन प्रीमियर लीग
    बारिश में कार स्टार्ट करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कार

    केंद्र सरकार

    कैसे नया आयकर विधेयक करदाताओं का उलझन करेगा खत्म? जानिए क्या होंगे इसमें प्रावधान आयकर विभाग
    मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को होंगे सेवानिवृत्त, जल्द भरा जाएगा पद- रिपोर्ट चुनाव आयोग
    केंद्र सरकार ने वायनाड पुनर्वास के लिए स्वीकृत किया 529.50 करोड़ रुपये का ऋण केरल
    यूट्यूब पर अश्लील सामग्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज, केंद्र सरकार को नोटिस भेजा यूट्यूब

    राज्यसभा

    किसानों के 'दिल्ली कूच' के बीच कृषि मंत्री बोले- हर फसल MSP पर खरीदेगी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य
    राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, SP और TMC का समर्थन जगदीप धनखड़
    #NewsBytesExplainer: राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी, क्या पद से हटा पाएगा विपक्ष?  जगदीप धनखड़
    राज्यसभा सभापति के खिलाफ विपक्ष ने दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, अब आगे क्या? जगदीप धनखड़
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025