केंद्र सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों को बड़ा तोहफा दिया है। लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा कर दी है। सरकार के इस फैसले का लाभ देशभर में कार्यरत 48 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा। आइये, इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
एक जनवरी से मिलेगा बढ़ा हुई महंगाई भत्ता
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कर्मचारी और पेंशनधारियों को सरकार की ओर से बढ़ाए गए महंगाई भत्ते का भुगतान 1 जनवरी, 2020 से किया जाएगा। इस बढ़ोत्तरी के बाद कर्मचारी और पेंशनधारियों को प्रति माह मिलने वाले वेतन व पेंशन में 720 से 10,000 रुपये तक का इजाफा होगा। सरकार की इस बढ़ोत्तरी के बाद अब महंगाई भत्ता 17 से बढ़कर 21 प्रतिशत पर पहुंच गया है।
सरकार पर पड़ेगा 14.5 हजार करोड़ का भार
केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि सरकार के इस फैसले से देशभर के 1.13 करोड़ परिवारों को राहत मिलेगी। हालांकि लोगों को यह खुशी देने में सरकार पर 14,595 करोड़ रुपये अतिरिक्त भार पड़ेगा, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार है।
पिछली बार अक्टूबर में बढ़ाया गया था महंगाई भत्ता
आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पिछली बार 10 अक्टूबर, 2019 में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। उस दौरान सरकार ने महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी। उस समय महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत पर पहुंच गया था। सरकार के उस निर्णय का लाभ देश के 50 लाख कर्मचारी और पेंशनधारियों को मिला था।
अब प्रत्येक छह महीने में बढ़ेगा इंडस्ट्रियल वर्करों का वेतन
केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों के साथ इंडस्ट्रियल वर्करों के हित में भी फैसला लिया है। सरकार ने अब 3 करोड़ इंडस्ट्रियल वर्करों का वेतन बढ़ाने का फॉर्मूला बदल दिया है। अब इन वर्करों का वेतन प्रत्येक 6 महीने में बढ़ेगा। इसके लिए हर 6 महीने पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का आंकड़ा लिया जाएगा। सरकार ने इसके साथ ही नया बेस ईयर लागू करने का फैसला किया है।
कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है भत्ता
महंगाई भत्ता देश के सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। पूरी दुनिया में भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के कर्मचारियों को भी यह भत्ता मिलता है। भत्ता देने के पीछे प्रमुख कारण यह होता है कि पैसों की कमी की वजह से कर्मचारियों का जीवन स्तर नीचे न जाए। भारत में भत्ते की शुरुआत 1972 में मुंबई के कपड़ा उद्योग में हुई थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने भी देना शुरू किया था।
