केंद्र सरकार ने वायनाड पुनर्वास के लिए स्वीकृत किया 529.50 करोड़ रुपये का ऋण
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2024-25' के तहत बिना ब्याज के करीब 529.50 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। हालांकि, सरकार ने इस धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2025 तक आवश्यक रूप से किए जाने की शर्त रखी है। इस शर्त ने राज्य के अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है क्योंकि इतने कम समय से पैसों का इस्तेमाल संभव नहीं है।
शर्त
क्या है केंद्र द्वारा स्वीकृत ऋण की शर्तें?
ऋण की शर्तों के अनुसार, स्वीकृत धनराशि जारी होने के 10 दिन में कार्यान्वयन एजेंसियों को भेज दी जानी चाहिए। इस अवधि से आगे किसी भी प्रकार की देरी पर खुले बाजार उधार पर पिछले वर्ष की दर के हिसाब से ब्याज वसूल किया जाएगा। हालांकि, इन कठोर शर्तों के बावजूद केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने पुष्टि की है कि राज्य पुनर्वास प्रयासों को आगे बढ़ाएगा और किसी भी व्यावहारिक कठिनाई के बारे में केंद्र को सूचित करेगा।
आलोचना
विपक्ष ने की केंद्र के फैसले की आलोचना
राज्य में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने केंद्र के फैसले की आलोचना करते हुए इसे वायनाड के प्रभावितों का मजाक उड़ाने वाला बताया है। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार 16 परियोजनाओं के लिए 31 मार्च तक उपयोग किए जाने वाले 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण देकर केरल की मदद का दिखावा करते हुए उसका गला घोंटने की कोशिश कर रही है।" उन्होंने केंद्र के रुख में सुधार न करने पर इसके खिलाफ आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है।