केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटाई, 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) पर डेढ़ साल से लगी रोक हटा दी है और इसे 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। ये पिछले एक हफ्ते में नई कैबिनेट की दूसरी बैठक थी जिसमें अहम फैसला लिया गया। DA बढ़ाने के केंद्र सरकार के इस फैसले से उसके 50 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा।
रोक
जनवरी, 2020 से रुका हुआ था महंगाई भत्ता
बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण केंद्रीय कर्मचारियों को पिछली तीन अवधियों से DA नहीं मिला है। सबसे पहले 1 जनवरी, 2020 वाले DA पर 13 अप्रैल, 2020 को रोक लगा दी गई थी ताकि इस पैसे को इस्तेमाल महामारी से लड़ने में लगाया जा सके। इसे जुलाई, 2021 तक के लिए रोका गया था और अब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है।
भुगतान
अभी सितंबर से DA मिलना तय नहीं
अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कर्मचारियों को ये बढ़ा हुआ DA सितंबर से मिलेगा या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बढ़े हुए DA के लिए अभी कई मंजूरियां लेना बाकी है और इसलिए इसमें समय लग सकता है। अगर कर्मचारियों को सितंबर से बढ़ा हुआ DA नहीं मिलता तो उन्हें मंजूरी मिलने के बाद जुलाई से बाद का एरियर दिया जाएगा। कर्मचारियों की यूनियनों ने भी कुछ इसी तरह की मांगें की थीं।
महंगाई भत्ता
क्या होता है महंगाई भत्ता?
जब बढ़ती महंगाई के कारण वस्तुओं के दाम बढ़ते जाते हैं तो लोगों के पास मौजूद पैसे की क्रय क्षमता यानि वैल्यू कम होने लगती है। इस महंगाई से राहत देने के लिए सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है ताकि लोग बढ़ते हुए खर्चों का सामना कर सकें और जरूरत की चीजों की कीमत बढ़ने के बावजूद भी उनकी जेब पर अतिरिक्त खर्च न आए। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के हिसाब से ही भत्ता बढ़ाती हैं।
गणना
महंगाई दर के आधार पर की जाती है भत्ते की गणना
महंगाई भत्ते की गणना के लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की महंगाई दर को आधार मनाती है और इसके आधार पर हर साल में दो बार कर्मचारियों का DA बढ़ाया जाता है। DA में इस बार की वृद्धि को जॉइंट काउंसिल मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लोयीज (JCM) ने पिछले हफ्ते मंजूरी दे दी थी, वहीं 26 जून को हुई बैठक में वित्त मंत्रालय और पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने इसे मंजूरी दे दी थी।