केरल सरकार का पेट्रोल-डीजल और शराब पर सैस लगाने का ऐलान
क्या है खबर?
केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने गुरुवार को राज्य में वित्तीय संकट के बीच लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में पेट्रोल-डीजल और शराब पर सैस लगाने की घोषणा की गई है। बालगोपाल ने अपने बजट भाषण में कहा कि पेट्रोल-डीजल पर दो रुपये प्रति लीटर के हिसाब से सैस लगाया जाएगा। इससे सरकार को सामाजिक सुरक्षा कोष में 750 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
राजस्व
शराब पर सैस से 400 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद
बालगोपाल ने कहा कि भारत निर्मित विदेशी शराब (IMFL) की प्रत्येक बोतल (500-999 रुपये कीमत) पर 20 रुपये का सैस लगाया जाएगा और 1,000 रुपये और उससे अधिक की लागत वाली IMFL की बोतलों पर 40 रुपये का सैस लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि IMFL पर लगाए सैस से सरकार को सामाजिक सुरक्षा कोष में 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को वित्तीय संकट से उबरने में मदद मिलेगी।
बयान
बालगोपाल ने केंद्र पर साधा निशाना
बालगोपाल ने अपने बजट भाषण में कहा, "राज्य अधिक ऋण लेने की वित्तीय स्थिति में है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने रूढ़िवादी रुख को जारी रखा है। केरल को विकास परियोजनाओं के लिए अधिक ऋण लेने में सक्षम होना चाहिए और उसने वित्तीय संकट पर काबू पा लिया है।" उन्होंने वित्तीय संकट को लेकर कहा कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य के सामने कुछ वित्तीय बाधाएं थीं, लेकिन राज्य कर्ज में नहीं था।
बजट
महंगाई से निपटने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था
बालगोपाल ने कहा कि राज्य के इस साल के बजट में महंगाई से निपटने के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और 600 करोड़ रुपये रबड़ सब्सिडी के लिए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि निजी उपयोग के लिए नई खरीदी गई मोटर कारों और निजी सेवा वाहनों पर एकमुश्त कर बढ़ाया गया है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों की एकमुश्त खरीद पर टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
अलोचना
विपक्ष ने की सैस बढ़ाने के लिए सरकार की आलोचना
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) नेता और नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने केरल सरकार द्वारा पेश बजट में पेट्रोल-डीजल और शराब पर सैस बढ़ाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा, "बजट में सरकार ने सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करते हुए अवैज्ञानिक तरीके से टैक्स को लोगों के ऊपर थोप दिया है और वह जनता को लूट रही है।" उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अपने वित्तीय संकट को छुपाने के लिए जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।