बजट: प्रमुख मंत्रालयों और योजनाओं को कितने-कितने रुपये मिले?
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पूर्ण अंतिम बजट आज संसद में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवीं बार आज संसद में बजट पेश किया और इस बजट को 'अमृत काल का बजट' बताया है। इस साल किस मंत्रालय के हिस्से कितना बजट आया और केंद्र सरकार अपनी प्रमुख योजनाओं पर कितने रुपये खर्च करने जा रही है, आइये आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।
रक्षा मंत्रालय को मिले लगभग 6 लाख करोड़ रुपये
इस बार के बजट में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, जबकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस अलावा रेल मंत्रालय को इस बार 2.41 लाख करोड़ रुपये का बजट मुहैया करवाया गया है और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के लिए 2.06 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया गया है।
गृह मंत्रालय को मिला 1.96 लाख करोड़ रुपये का बजट
इस साल के बजट में केंद्रीय गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जबकि रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.78 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.60 लाख करोड़ रुपये और केंद्रीय सूचना मंत्रालय को 1.23 लाख करोड़ रुपये का बजट मुहैया कराने के साथ ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.25 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं।
बजट में इन प्रमुख योजनाओं पर रहा फोकस
इस बार जल जीवन मिशन योजना के लिए 70,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जबकि पिछले साल इसका बजट 60,000 करोड़ रुपये था। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए इस बार 79, 590 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जबकि पिछले साल इसके लिए 48,000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया था। इसके अलावा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण योजना (FAME) के लिए 5,172 करोड़ रुपये का बजट मुहैया कराया गया है।
मनरेगा के बजट में कटौती, आयुष्मान भारत का बजट बढ़ा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को कुल 60,000 आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल के 89,000 करोड़ रुपये के आवंटित बजट से 35 प्रतिशत कम हैं। इसके विपरीत आयुष्मान भारत योजना के बजट में 12 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और इसे पिछले बजट में 6,412 करोड़ रुपये के मुकाबले 7,200 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसी तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 36,785 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के लिए इस साल दोगुना से ज्यादा बजट
सरकार ने इस बार उत्तर-पूर्वी राज्यों के विशेष ढांचागत विकास के लिए चलाई जा रही योजना के लिए 2,471 करोड़ रुपये का बजट मुहैया करवाया है, जो पिछले साल की अपेक्षा करीब 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के लिए 5,943 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जो पिछले साल 2,000 करोड़ रुपये था, वहीं दवा उद्योग की विकास योजना के तहत सरकार ने इस बार 1,250 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
