नीति आयोग ने जारी की EV बैटरी स्वैपिंग योजना की ड्राफ्ट पॉलिसी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में बैटरी स्वैप योजना की घोषणा की थी और अब नीति आयोग ने इसकी एक ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की गई है। पॉलिसी के पहले चरण में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, दूसरे चरण में प्रमुख शहरों, राज्य की राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों के साथ-साथ पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को कवर किया जाएगा।
ड्राफ्ट पॉलिसी किसी भी व्यक्ति या संस्था को दिए गए तकनीकी, सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों के आधार पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति देती है। इसके अलावा ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि संभावित EV मालिकों को कम कीमत पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का लाभ देने के लिए स्वैपेबल बैटरी वाले वाहनों को बिना बैटरी के बेचा जाएगा। साथ ही खरीदी गई बैटरी को रिप्लेस किया जा सकेगा।
बैटरी स्वैपिंग के लिए जारी ड्राफ्ट पॉलिसी में किसी भी तरह के बदलाव या सुझाव के लिए नीति आयोग ने 5 जून तक हितधारकों से इस पर टिप्पणियां करने के लिए आमंत्रित किया है। यह नीति बैटरी स्वैपिंग ड्राफ्ट पॉलिसी ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करने वाले हितधारकों के साथ हुई चर्चा के बाद तैयार की गई है, जिसमें बैटरी निर्माता, वाहन OEM, वित्तीय संस्थान, थिंक टैंक और अन्य विशेषज्ञ शामिल है।
इस योजना के तहत बैटरी को रिप्लेस किया जा सकेगा। बैटरी रिप्लेस करना यानी की बैटरी अब गाड़ी का एक अलग हिस्सा हो जाएगी। ऐसे में EV की कीमतों में भी कमी आएगी। दरअसल EV की कीमत काफी ज्यादा होने के चलते लोग इसे खरीदने से पीछे हटते हैं। ऐसे में दामों के कटौती से इनकी बिक्री बढ़ेगी और ग्राहकों को भी बेहतर विकल्प मिलेगा। अलग-अलग स्वैपिंग स्टेशन का विस्तार करने से लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लंबी यात्रा कर सकेंगे।
भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बैटरी स्वैपिंग की पेशकश के लिए ब्रिटेन की BP PLC के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है। वहीं, बाइक निर्माता हीरो मोटोकॉर्प और ताइवान के गोगोरो ने भी स्वैप स्टेशन स्थापित करने के लिए साझेदारी की है और साथ ही स्टार्ट-अप सन मोबिलिटी इस पर काम कर रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता बाउंस भी अपने स्कूटर के लिए स्वैपिंग स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रही है।
