दिल्लीः नई EV नीति के बाद से 40 प्रतिशत तक बढ़ी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री
दिल्ली में 2020 के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिये नई नीति लाए जाने के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में इनकी बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में EV नीति लागू होने के बाद बिक्री में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। शहर में मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या लगभग 1.64 लाख से अधिक है, जिनमें से 67,063 इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी आने के बाद खरीदे गए हैं।
दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की हुई अधिक बिक्री
इस उपलब्धि पर बात करते हुए अधिकारियों ने कहा कि दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन किफायती होने के कारण इन बिक्री आंकड़ों का प्रमुख हिस्सा हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सराहना की कि कैसे दिल्ली के निवासी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। गहलोत ने कहा कि शहर में जितने अधिक इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, प्रदूषण उतना ही कम होगा। मंत्री ने आगे कहा कि जब से यह नीति लागू हुई है, हजारों लोगों ने सब्सिडी का लाभ उठाया है।
दिल्ली में EVs का पंजीकरण CNG वाहनों से हुआ अधिक
दिल्ली सरकार के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में EVs का पंजीकरण CNG वाहनों से अधिक हुआ है। इस वर्ष अब तक पंजीकृत हुए कुल वाहनों में से 9.37 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हैं, जबकि CNG वाहनों का कुल प्रतिशत 5.83 है।
EVs के बुनियादी में सुधार पर दिया जा रहा जोर
परिवहन मंत्री गहलोत ने बताया कि सरकार दिल्ली और उसके आसपास बड़े पैमाने पर चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करके राजधानी के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी काम कर रही है। वर्तमान में यहां इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 2.500 से ज्यादा चार्जिंग प्वाइंट हैं। पिछले महीने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने इसी दिशा में पेट्रोल और CNG पंपों पर EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए लाइसेंस शुल्क को भी कम कर दिया है।
EVs के विस्तार के लिये दिल्ली सरकार कर रही ये विचार
आपको बता दें कि राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार करने के लिए दिल्ली सरकार जल्द आंतरिक दहन इंजन (ICE) यानी पेट्रोल और डीजल इंजन वाले वाहनों की बिक्री को कम करने के लिये नये नियम पर विचार कर रही है। पेट्रोल और डीजल इंजन वाले वाहन वायु प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। इसलिए नये नियम के इन पर एक 'पर्यावरण मुआवजा शुल्क' और 'वायु गुणवत्ता पार्किंग सरचार्ज' लगाया जा सकता है।
न्यूजबाइट्स प्लस
दिल्ली में EV नीति को अगस्त, 2020 में लागू किया गया था, जिसके तहत राज्य में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद करने पर अधिकतम 30,000 रुपये और चार-पहिया वाहन पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है।
