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    दिल्ली: प्रदूषण बढ़ने पर पूरे NCR में BS4 डीजल इंजन वाले वाहन होंगे बैन, पॉलिसी जारी

    दिल्ली: प्रदूषण बढ़ने पर पूरे NCR में BS4 डीजल इंजन वाले वाहन होंगे बैन, पॉलिसी जारी
    लेखन देवजीत सिंह
    Jul 15, 2022, 07:30 pm 1 मिनट में पढ़ें
    दिल्ली: प्रदूषण बढ़ने पर पूरे NCR में BS4 डीजल इंजन वाले वाहन होंगे बैन, पॉलिसी जारी
    दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर पूरे NCR में BS4 डीजल इंजन वाले वाहन होंगे बैन

    भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं। इस प्रदूषण का एक मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। केंद्र और राज्य सरकारें प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से निपटने के लिए कई कदम उठाती रहती हैं, जिनसे प्रदूषण वाले पुराने वाहनों के प्रयोग को रोका जा सके। इसी दिशा में दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने अगले पांच वर्षों के लिए एक नई पॉलिसी की घोषणा की है।

    क्या कहती है नई वाहन पॉलिसी?

    इस नई पॉलिसी के तहत योजनाओं पर चरणबद्ध तरीके से तत्काल प्रभाव से कार्यान्वयन के शुरू किया जाएगा। इस पॉलिसी में BS4 चार पहिया डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 के अंक से ऊपर चला जाता है, तो दिल्ली और NCR (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के सीमावर्ती जिलों में आवश्यक सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले वाहनों को छोड़कर BS4 इंजन वाले सभी चार पहिया डीजल वाहनों पर बैन लगाया जाएगा।

    साल 2023 से केवल CNG और इलेक्ट्रिक ऑटो ही होंगे रजिस्टर

    वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए इस पॉलिसी के अनुसार 31 दिसंबर, 2024 तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बौद्ध नगर और गाजियाबाद में डीजल से चलने वाले ऑटोरिक्शा को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा। इनके साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य शेष जिलों में भी 31 दिसंबर, 2026 तक डीजल ऑटोरिक्शा को बैन कर दिया जाएगा। पॉलिसी के तहत जनवरी, 2023 से NCR में केवल CNG और इलेक्ट्रिक ऑटो ही पंजीकृत होंगे।

    राजमार्गों पर आधारभूत संरचना का भी होगा विकास

    पॉलिसी में कहा गया है कि 1 जनवरी, 2023 से दिल्ली-NCR के पेट्रोल पंप उन वाहनों को ईंधन नहीं देंगे जिनके पास वैध प्रदूषण-अंडर-चेक प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होगा। दिल्ली और NCR के सभी राज्यों को राजमार्गों पर CNG और LNG ईंधन भरने के लिए पंपों का नेटवर्क बनाने की योजना से अवगत कराया गया है। जिससे लंबी दूरी के ट्रकों और अन्य वाणिज्यिक वाहनों को भी धीरे-धीरे इन विकल्पों पर लाया जा सके।

    मिली-जुली हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं

    राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम समिति के सदस्य प्रोफेसर एस एन त्रिपाठी ने कहा कि CAQM द्वारा बनाई गई नीति वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि इस कदम की आलोचना भी हो रही है। डिफेंस कॉलोनी के एक निवासी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा "यह एक हास्यास्पद नीति है। जब पहले से ही प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) की नीति है, तो डीजल वाहनों पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाए।"

    दिल्ली में अक्टूबर ही बंद होगा बड़े डीजल वाहनों का प्रवेश

    आपको याद दिला दें कि सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने इस बार 1 अक्टूबर, 2022 से 28 फरवरी, 2023 तक राजधानी में मध्यम और भारी मालवाहक डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

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