दिल्ली में आसान हुई इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, लॉन्च हुआ नया वेब पोर्टल
देश की राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने शहर में इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 'माई EV' नाम के एक ऑनलाइन पोर्टल को शुरू किया है। खास बात है कि इस पोर्टल पर दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत लोन लेकर ई-ऑटो खरीदने पर पांच प्रतिशत ब्याज सबवेंशन (आर्थिक सहायता) भी दी जाएगी।
पोर्टल पर मिलेगी ये सुविधाएं
माई EV पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल है जो लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) धारकों को ई-ऑटो खरीदने और दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया है कि यह ऑनलाइन पोर्टल लोगों को उनके वाहनों के कई तरह के विकल्प प्रदान करेगा। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करेगा कि वे एक स्मूद ऑटोमेटेड चैनल के माध्यम से अपने लोन के ब्याज पर आर्थिक सहायता प्राप्त करें।
मिलेगा इतने रुपये तक का प्रोत्साहन
इस पोर्टल से इलेक्ट्रिक ऑटो पर दी जाने वाली ब्याज दर सबवेंशन 30,000 रुपये की खरीद प्रोत्साहन पर 25,000 का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसके अलावा दिल्ली EV नीति के तहत 30,000 रुपये के लागू खरीद प्रोत्साहन और 7,500 रुपये तक के स्क्रैपिंग प्रोत्साहन प्रोत्साहन अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप होगा। गहलोत ने कहा कि इस योजना के माध्यम से एक इलेक्ट्रिक ऑटो उपभोक्ता 25,000 रुपये तक अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगा।
महिला चालकों का भी रखा गया है ध्यान
इन सबके अलावा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ ई-ऑटो के लिए कुल 4,261 लेटर ऑफ इंटेंट दिए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक ये योजना फिलहाल इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए चालू की गई है और जल्द ही यह दिल्ली में लिथियम-आयन-आधारित ई-रिक्शा, ई-कार्ट और इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स वाहनों के लिए भी उपलब्ध होगी। बता दें कि सरकार ने इस वेबसाइट को विकसित करने के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL)) के साथ समझौता किया है।
क्या है दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति?
दिल्ली में लागू इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 2024 तक 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के अनुसार नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सरकार सब्सिडी देगी, जबकि दो पहिया वाहन पर 30,000 रुपये और कार पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। ई-रिक्शा आदि पर भी 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। वहीं, समय के साथ इस नीति में कई बदलाव भी किये जाएंगे।
