कार्यस्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए गाइडबुक ला रही है दिल्ली सरकार
कार्यस्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए दिल्ली सरकार दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (DDC) और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (WRI) के साथ मिलकर एक गाइडबुक लाने वाली है, जिसे 29 नवंबर को जारी किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य कॉर्पोरेट्स में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है। यह गाइडबुक कार्यस्थलों पर आवश्यकता के हिसाब से लगने वाले चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी देगी और इसे लगाने में कॉरपोरेट्स का मार्गदर्शन करेगी।
गाइडबुक में विस्तार से बताए गए हैं सारे नियम
DDC उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह के मुताबिक, नई गाइडबुक कार्यस्थलों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने के लिए पूरे नियम को विस्तार से बताएगी। वहीं, इस प्रक्रिया का पालन कर राष्ट्रीय राजधानी में स्थित कॉर्पोरेट्स को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचार के लिए प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है। दूसरी तरफ, दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि वह कॉरपोरेट्स को EV आंदोलन का अभिन्न अंग बनाने वाला देश का पहला राज्य भी बन सके।
90 प्रतिशत EV घर या कार्यस्थल पर होते हैं चार्ज- भट्ट
WRI इंडिया के कार्यकारी निदेशक अमित भट्ट ने कहा कि हाल के एक अध्ययन से पता चल है कि 90 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन या तो घर या कार्यस्थल पर चार्ज किए जाते हैं। इसलिए भविष्य में कार्यस्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की आवश्यकता बन जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए यह गाइडबुक लॉन्च की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह गाइडबुक EVs को अधिक से अधिक अपनाने में भी मदद करेगी।
EV चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सरकार दे रही सब्सिडी
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार मॉल, अपार्टमेंट, अस्पतालों और निजी संपत्तियों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निजी चार्जिंग स्टेशन मात्र 2,500 रुपये में लगाएगी। इस तरह सरकार द्वारा दी जा रही 6,000 रुपये की सब्सिडी के बाद आवेदन करने वाले पहले 30,000 आवेदकों से निजी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगवाने के लिए मात्र 2,500 लिए जाएंगे। वहीं, मुख्य रूप से चार्जिंग स्टेशन लगवाने के लिए उपभोक्ता प्री-पेड मीटर या नए बिजली कनेक्शन का विकल्प चुन सकते हैं।
सिंगल-विंडो प्लान को भी मिली है मंजूरी
दिल्ली सरकार ने निजी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सिंगल-विंडो सुविधा की भी शुरूआत की है। इस सुविधा के माध्यम से चार्जिंग स्टेशन के लिए आवेदन जमा करने के केवल सात दिनों के भीतर ही इन्हे स्थापित कर दिया जाएगा। साथ ही लगाए जाने वाले इन EV चार्जर पर तीन साल तक की गारंटी दी जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार अगले साल जून तक 500 से अधिक चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रही है।
