अब CESL के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाएगी दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वह कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ मिलकर राजधानी में चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाएगी। इसके अलावा परिवहन विभाग के क्लस्टर बस डिपो में भी इलेक्ट्रिक दो, तीन और चार पहिया के लिए बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाने पर हस्ताक्षर हुए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन पर जोर दे रही है।
इस समझौते के तहत दिल्ली के कुल 14 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इनमें प्रत्येक स्टेशन पर छह चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे, जिनमें से तीन दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए होंगे, जबकि तीन पॉइंट चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होंगे। परिवहन विभाग के मुताबिक इन स्टेशनों को लगाने, उनका रख-रखाव करने और इस तरह के और स्टेशनों को लगाने का खर्च CESL को सौंपा गया है।
इन चार्जिंग स्टेशनों को लगाने के लिए रानी खेड़ा-I, रानी खेरा-II, रानी खेरा-III, राजघाट, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, बवाना सेक्टर-1, बवाना सेक्टर-5, कंझावला, कैर, ढिचाऊं कलां के विभिन्न DTC क्लस्टर बस डिपो, द्वारका सेक्टर-22, रेवला खानपुर और छतरपुर की पहचान की गई है।
शुरुआत में CESL और दिल्ली सरकार का यह समझौता 10 साल के लिए किया गया है। समझौते के तहत CESL द्वारा लगाए गए चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) को एक रुपया प्रति किलोवाट की दर से चार्ज देना होगा। वहीं, अगर इन जगहों पर 3 ECS (एक्यूवेलेंट कार स्पेस) से अधिक जगह ली जाती है तो हर महीने प्रति ECS 2,000 रुपये अतिरिक्त चार्ज देना होगा।
इन चार्जिंग स्टेशनों को लगाने के अलावा दिल्ली सरकार मॉल, अपार्टमेंट, अस्पतालों और शहर में ऐसी अन्य निजी संपत्तियों पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों सहित सभी हल्के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निजी चार्जिंग स्टेशन मात्र 2,500 रुपये में लगाएगी। सरकार द्वारा दी जा रही 6,000 रुपये की सब्सिडी के बाद आवेदन करने वाले पहले 30,000 आवेदकों से निजी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगवाने के लिए मात्र 2,500 लिए जाएंगे।
