हरियाणा: क्या कंपनियों में मिल पाएगी 75 फीसदी स्थानीय युवाओं को नौकरियां? कैबिनेट में प्रस्ताव पेश
क्या है खबर?
हरियाणा में जननायक जनता पार्टी (JJP) ने विधानसभा चुनावों से पहले वादा किया था कि राज्य की कुल प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी राज्य के युवाओं को दी जाएगी।
यह पार्टी का मुख्य वादा था। अब इस पर काम शुरू हो गया है। खट्टर कैबिनेट में इससे जुड़ा प्रस्ताव पेश किया गया था।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई।
आइये, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
प्रतिक्रिया
प्रस्ताव पर ली जाएगी कानूनी राय- चौटाला
बैठक के बाद JJP प्रमुख और राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस प्रस्ताव को कानूनी राय लेने के लिए भेजा जाएगा और इसे लेकर राज्य के उद्योगपतियों के साथ भी बात की जाएगी।
चौटाला ने कहा कि इस संबंध में बजट सत्र पर बिल पेश करने का निर्णय मुख्यमंत्री खट्टर लेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन सरकार राज्य की 75 फीसदी नौकरियां हरियाणा के युवाओं को दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
बयान
नवंबर में चौटाला ने कही थी विधेयक लाने की बात
पिछले साल नवंबर में सत्ता में आने के बाद दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में कहा था कि सरकार अगले सत्र में विधेयक लाएगी, जिसमें स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी नौकरियां देने का प्रावधान होगा।
तब खट्टर ने इसके लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हरियाणा के युवाओं को अपने यहां 95 फीसदी नौकरियां देने की इच्छुक प्राइवेट कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए नीति तैयार की जाएगी।
प्रस्ताव
लंबे समय से चल रही है इस प्रस्ताव पर बात
हरियाणा की प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी नौकरियां देने की बात लंबे समय से चल रही है।
विधानसभा चुनावों से पहले पिछले साल जुलाई में खट्टर ने कहा था कि सरकार प्राइवेट कंपनियों में सर्वे के जरिए पता करेगी कि दूसरे प्रदेशों के लोगों के रोजगार का अनुपात क्या है।
उस समय उन्होंने कहा था कि सरकार ऐसा नियम बनाएगी जिससे हरियाणा में लगी कंपनियों में राज्य के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले।
जानकारी
बड़े विभागों में ऑनलाइन होंगे ट्रांसफर
शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि जिन विभागों के कर्मचारियों की संख्या 500 से ज्यादा है, उनमें केवल ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे। सरकार का कहना है कि ट्रांसफर के मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया गया है।