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दिल्ली-हरियाणा की यमुना सियासत में नरेंद्र मोदी कूदे, पूछा- क्या प्रधानमंत्री को जहर देगी भाजपा सरकार?
हरियाणा और दिल्ली की यमुना सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रवेश

दिल्ली-हरियाणा की यमुना सियासत में नरेंद्र मोदी कूदे, पूछा- क्या प्रधानमंत्री को जहर देगी भाजपा सरकार?

लेखन गजेंद्र
Jan 29, 2025
03:30 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में यमुना नदी के दूषित पानी को लेकर हरियाणा और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच छिड़ी जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो गए हैं। बुधवार को दिल्ली के घोंडा इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी के मतदाताओं से पूछा, "क्या भाजपा की हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री के पीने के पानी में जहर मिला सकती है?" इस दौरान उन्होंने AAP नेताओं के आरोपों की निंदा की।

बयान

अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से 'आपदा' वाले बौखला गए हैं। क्या हरियाणा वाले दिल्ली से अलग हैं? क्या हरियाणा के नाते-रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते? क्या हरियाणा के लोग अपने बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं? हरियाणा का यही पानी दिल्ली का हर व्यक्ति पीता है और पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है।"

ट्विटर पोस्ट

सुनिए, क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

सवाल

क्या भाजपा सरकार प्रधानमंत्री को जहर देना चाहती है- मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, "हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सभी न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति और माननीय सदस्य भी पीते हैं। विदेश के राजदूत भी यही पानी पीते हैं और गरीब के आसपास भी यही पानी पीते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा की भाजपा सरकार ने पानी में जहर डाल दिया। क्या बोल रहे हो? क्या न्यायाधीशों को जहर देकर मारने का षड्यंत्र चल रहा था।"

विवाद

क्या है यमुना नदी में जहर मिलाने का विवाद?

दिल्ली चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर खलबली मचा दी कि हरियाणा से दिल्ली भेजा गया यमुना के पानी में जहर मिला है, जिससे लोगों की मौत हो सकती है। इसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने जल बोर्ड की रिपोर्ट दिखाते हुए बताया कि यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर 700 गुना बढ़ गया है, जिसे उपचारित नहीं किया जा सकता। AAP सरकार ने इसे लेकर चुनाव आयोग में पत्र दिया। हरियाणा सरकार ने आरोपों को नकारा है।