CAA, NRC से नहीं जाएगी किसी की नागरिकता, विरोध में प्रस्ताव की जरूरत नहीं- अजित पवार

जब पवार से बिहार विधानसभा द्वारा NRC के खिलाफ पारित किए प्रस्ताव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे लेकर गलत जानकारियां फैला रहे हैं।

उन्होंने लोगों को इन मामलों के बारे में जागरूक करने की जरूरत बताई।

बता दें, बिहार विधानसभा ने बीते महीने राज्य में NRC लागू न करने के खिलाफ और NPR की प्रक्रिया को पुराने फॉर्मेट में कराने की मांग का प्रस्ताव पारित किया था।

अजित पवार का यह बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि पार्टी प्रमुख शरद पवार ने दिसंबर में कहा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब की तरह महाराष्ट्र को भी नागरिकता कानून लागू करने के इनकार करना चाहिए।

उन्होंने डर जताया था कि इस कानून की वजह से देश के धार्मिक और सामाजिक ताने-बाने पर बुरा असर पड़ेगा। NCP नेता नवाब मलिक ने भी पिछले महीने कहा था कि राज्य में NRC लागू नहीं होगा।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था CAA से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि NPR जनगणना का एक हिस्सा है और वो इसे नहीं रोकेंगे।

हालांकि, उन्होंने NPR का फॉर्म खुद देखने की बात कही थी।

ठाकरे ने कहा था कि CAA और NRC दो अलग विषय हैं और NPR तीसरा विषय है। NRC नहीं आएगा क्योंकि यदि NRC लागू किया जाता है तो इससे मुसलमानों, हिंदुओं, आदिवासियों और अन्य अल्पसंख्यकों को भी परेशानी होगी।"

NRC एक रजिस्टर है, जिसमें देश के नागरिकों का नाम शामिल किया जाता है। इससे बाहर रहने वाले लोग देश के नागरिक नहीं माने जाते। अभी तक यह केवल असम में लागू है।

पहले सरकार ने इसे देशभर में लागू करने की बात कही थी। बाद में कहा गया है कि अभी इस पर बातचीत नहीं हुई।

वहीं NPR के तहत देश में रह रहे स्थानीय निवासियों एक सूची तैयार की जाएगी। इसमें लोगों से अलग-अलग सवाल पूछे जाएंगे।

NPR पर सवाल उठने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसे NRC का पहला कदम माना जा रहा है। सरकार NPR कराने के बाद डाटा को सत्यापित कर NRC में इस्तेमाल कर सकती है।

इस प्रक्रिया के दौरान अगर रजिस्ट्रार को किसी व्यक्ति पर संदेह हुआ तो वह उसे संदिग्ध नागरिक की सूची में डाल सकता है।

इसके अलावा NPR में पूछे जाने वाले सवालों को लेकर भी विवाद है। विपक्षी पार्टियां इसे लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं।