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    मध्य प्रदेश: स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी राज्य की सरकारी नौकरियां

    मध्य प्रदेश: स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी राज्य की सरकारी नौकरियां

    लेखन मुकुल तोमर
    Aug 18, 2020
    03:11 pm

    क्या है खबर?

    मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राज्य की सरकारी नौकरियों को राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसके लिए एक कानून लाया जाएगा।

    बता दें कि तीन दिन पहले ही उन्होंने राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को तरजीह देने की बात कही थी। उन्होंने दसवीं और बारहवीं की मार्कशीट के आधार पर नौकरी प्रदान करने के लिए एक तंत्र बनाने का ऐलान भी किया था।

    ऐलान

    शिवराज बोले- राज्य के संसोधनों पर पहला अधिकार राज्य के बच्चों का

    एक वीडियो जारी करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, अपने भांजे-भांजियों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरियां अब सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को ही दी जाएंगी। इसके लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान किए जा रहे हैं।"

    उन्होंने कहा कि राज्य के संसाधनों पर पहला अधिकार राज्य के बच्चों का है। उन्होंने इस संबंध में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की।

    जानकारी

    कहीं भी रहने वाला व्यक्ति कर सकता है मध्य प्रदेश सरकार की नौकरियों में आवेदन

    बता दें कि अभी मध्य प्रदेश सरकार की भर्तियों में पूरे देश में कहीं भी रहने वाला व्यक्ति आवेदन कर सकता है। राज्य के युवा इस नीति का विरोध करते रहे हैं और ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है।

    पृष्ठभूमि

    स्वतंत्रता दिवस के भाषण में शिवराज ने किया था युवाओं को तरजीह का ऐलान

    इससे पहले शनिवार को भोपाल में स्वतंत्रता दिवस के एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज ने राज्य की सरकारी नौकरियों में राज्य के युवाओं को तरजीह देने का ऐलान किया था।

    उन्होंने कहा था कि ऐसे समय पर जब नौकरियां कम हैं, राज्य के युवाओं की चिंता करना सरकार का कर्तव्य है। इस दौरान उन्होंने दसवीं और बारहवीं की मार्कशीट के आधार पर युवाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए तंत्र बनाने का ऐलान भी किया था।

    राजनीति

    मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा फैसला

    शिवराज के इस ऐलान को मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राज्य की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से अधिकांश सीटें कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने से खाली हुई हैं।

    कांग्रेस में बगावत के बाद सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा के लिए ये चुनाव बेहद अहम हैं और उसे इनमें से अधिकांश सीटों पर चुनाव जीतना होगा।

    राजनीति

    कांग्रेस ने कहा- दिग्विजय सिंह ने पहली बार लागू की थी योजना

    मुख्यमंत्री शिवराज के ऐलान के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर उसकी सरकार की नकल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि उसकी दिग्विजय सिंह सरकार ने भी ऐसा किया था, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद इसे बदल दिया गया था।

    कांग्रेस के इस आरोप पर पलटवार करते हुए भाजपा सरकार में मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस को सरकार के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, लेकिन उसे नौटंकी के सिवाय कुछ नहीं आता।

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